Ranchi: बोकारो और हजारीबाग में वेतन निकासी में हुए घोटाले की आंच अब सभी जिलों तक पहुंच गई है. वित्त विभाग ने राज्य के सभी 33 ट्रेजरी की जांच का निर्देश दिया है. इसके बाद सभी जिलों में अंतरिम रूप से जांच शुरू कर दी गई है. कुछ जिलों में जांच की बात स्वीकार की जा रही है, जबकि कुछ जिलों के अधिकारी वित्त विभाग का पत्र मिलने के बाद जांच कराने की बात कह रहे हैं. हालांकि, सभी जिलों में डीसी स्तर से स्थापना शाखा द्वारा अपने कर्मचारियों का सत्यापन शुरू कर दिया गया है.
रांची में बदली बिल पासिंग प्रक्रिया
इधर, रांची में ट्रेजरी से बिल पास करने की प्रक्रिया को बदल दिया गया है. डीसी मंजूनाथ भजंत्री ने वेतन से जुड़े बिल पर निकासी व व्ययन पदाधिकारी (डीडीओ), बिलिंग और मैसेंजर इंचार्ज का हस्ताक्षर होने के बाद ही ट्रेजरी से बिल पास करने का निर्देश दिया है. मतलब, कोई भी बिल पास होने से पहले दो डीडीओ स्तर से इसका सत्यापन होना अनिवार्य होगा.
DDO के लिए नए निर्देश
डीडीओ को बिल भेजने के साथ बताना होगा कि कार्यालय में कितने पद स्वीकृत हैं और कितने कार्यरत हैं, ताकि ट्रेजरी को यह पता रहे कि कार्यरत बल का ही बिल स्वीकृत करना है. साथ ही ट्रेजरी में डिलिंग क्लर्क और अकाउंटेंट के सत्यापन के बाद ट्रेजरी ऑफिसर संबंधित कागजात से संतुष्ट होने पर ही बिल स्वीकृत करेंगे.
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अन्य जिलों में जांच की स्थिति
इसी तरह पलामू, कोडरमा, रामगढ़, लोहरदगा और सिमडेगा में ट्रेजरी की जांच की गई है. अधिकारियों ने अभी तक किसी तरह की गड़बड़ी सामने आने से इंकार किया है. वहीं, घाटशिला, गुमला, गढ़वा और पश्चिम सिंहभूम में अभी तक जांच नहीं हुई है. अधिकारियों ने बताया कि जल्द ही जांच की जाएगी.
रांची में इंटरनल जांच और सख्ती
रांची जिले में ट्रेजरी की इंटरनल जांच कराई गई है. जितने भी बिल पिछले कुछ वर्षों में स्वीकृत हुए हैं, उनका रैंडम जांच किया गया है. इसमें गड़बड़ी सामने नहीं आई है. पेयजल स्वच्छता स्वर्णरेखा प्रमंडल के क्लर्क द्वारा 23 करोड़ की अवैध निकासी के बाद से जांच का दायरा बढ़ा दिया गया है. डीसी ने बताया कि जिला स्तर पर हर एक पहलू की जांच की जा रही है, ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी हो तो सामने आ सके.
