रांची: झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने छोटा नागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 (CNT Act) से जुड़े एक मुकदमे में बड़ा एवं अहम फैसला सुनाया है.
अदालत ने धालभूम एस्टेट से जुड़े 15 एकड़ 95 डिसमिल ट्राइबल जमीन के भूमि बहाली आदेश, जो पूर्वी सिंहभूम उपायुक्त द्वारा वर्ष 1994 में पारित किया गया था, उसे रद्द करते हुए प्रार्थी के पक्ष में फैसला सुनाया.
दस्तावेजी साक्ष्यों को माना सही
अदालत ने याचिकाकर्ता के स्वामित्व एवं कब्जे के दस्तावेजी साक्ष्यों को सही करार देते हुए कहा कि CNT Act 71 के तहत गैर-कब्जा वाली भूमि पर यदि 1 साल के अंदर मुकदमा दायर नहीं किया जाता है, तो वह मान्य नहीं होगा.
पुराने आदेश रद्द
याचिका स्वीकार करते हुए न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी ने पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त द्वारा 22 नवंबर, 1994 को पारित आदेश और घाटशिला के DCLR द्वारा 6 जून, 1986 को पारित आदेश को रद्द कर दिया.
जमीन विवाद का पूरा मामला
यह मामला मौजा कानी महली की भूमि से संबंधित था, जहां याचिकाकर्ता 1939 में ढालभूम एस्टेट के तत्कालीन मालिक द्वारा किए गए बंदोबस्त के आधार पर भूमि पर अपना अधिकार जता रहे थे. इसके बाद 1940 में उनके पूर्वज के पक्ष में एक पंजीकृत पट्टा जारी किया गया था.
पूर्वजों के हक की पुष्टि
अदालत ने पाया कि याचिकाकर्ता के पूर्वज के स्वामित्व की पुष्टि 1952 में एक दीवानी न्यायालय के फैसले द्वारा की गई थी, जो अंतिम रूप ले चुका था और जिसे चुनौती नहीं दी गई थी.
अधिकार अभिलेख में नाम दर्ज
अदालत ने आगे कहा कि छोटा नागपुर किरायेदारी अधिनियम की धारा 83 के तहत 1964 में प्रकाशित अधिकार अभिलेख में याचिकाकर्ता के पूर्वज का नाम दर्ज है, जो उनके दावे का समर्थन करता है.
धारा 46 लागू नहीं
अदालत ने यह भी फैसला सुनाया कि अधिनियम की धारा 46 लागू नहीं होती, क्योंकि विचाराधीन लेन-देन 1947 में इसके लागू होने से पहले का है.
याचिका स्वीकार, आदेश रद्द
अदालत ने यह मानते हुए कि प्राधिकरण ने बहाली के दावे की पुष्टि करने में गलती की है, विवादित आदेशों को रद्द कर दिया और याचिका को स्वीकार कर लिया.
