रांची: जिले में प्रशासनिक जवाबदेही सुनिश्चित करने को लेकर डीसी मंजूनाथ भजंत्री ने सोमवार को आयोजित जनता दरबार में कड़ा रुख अपनाया. विभिन्न मामलों की सुनवाई के दौरान उन्होंने स्पष्ट कहा कि किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषी अधिकारियों-कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.
आदेश का पालन नहीं होने पर पदाधिकारी के विरुद्ध की जाएगी कार्रवाई
जनता दरबार में नगड़ी अंचल से जुड़े एक गंभीर मामले में एक ही प्लॉट नंबर पर दाखिल-खारिज को स्वीकृत और अस्वीकृत करने की शिकायत सामने आई. इस पर उपायुक्त ने अंचल अधिकारी को फटकार लगाते हुए संबंधित कर्मचारी के खिलाफ 48 घंटे के भीतर शोकॉज जारी कर आरोप पत्र गठित करने का निर्देश दिया. साथ ही चेतावनी दी कि आदेश का पालन नहीं होने पर संबंधित पदाधिकारी के विरुद्ध ही कार्रवाई की जाएगी.
इन मामलों पर हुई सुनवाई
इसी अंचल के एक अन्य मामले में म्यूटेशन आवेदन को लंबे समय तक लंबित रखने पर उपायुक्त ने अंचल अधिकारी, सीआई और संबंधित कर्मचारी तीनों से स्पष्टीकरण तलब किया. उन्होंने कहा कि इस मामले की शिकायत पहले भी की जा चुकी है, इसके बावजूद समाधान नहीं होना गंभीर लापरवाही को दर्शाता है.
शिक्षा से जुड़े एक संवेदनशील मामले में एक निजी स्कूल द्वारा सातवीं पास छात्र को रिपोर्ट कार्ड देने के बजाय ट्रांसफर सर्टिफिकेट (टीसी) थमा देने की शिकायत पर उपायुक्त ने जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला शिक्षा अधीक्षक को तत्काल जांच कर कार्रवाई के निर्देश दिए. उन्होंने यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि छात्र का भविष्य प्रभावित न हो.
एक अन्य गंभीर मामले में एक महिला ने अपने देवर पर मानसिक रूप से बीमार पति के नाम पर फर्जी बैंक खाता खोलकर धोखाधड़ी करने और पुश्तैनी संपत्ति हड़पने का आरोप लगाया. आरोपी के सरकारी शिक्षक होने की जानकारी पर उपायुक्त ने जिला शिक्षा पदाधिकारी को जांच कर उसके वेतन पर रोक लगाने का निर्देश दिया.
जनता दरबार में पहुंचे बुजुर्ग भोलाराम की पेंशन समस्या का भी मौके पर समाधान किया गया. जांच में पाया गया कि आधार सीडिंग नहीं होने के कारण राशि खाते में नहीं पहुंच रही थी. इस पर उपायुक्त ने एलडीएम को निर्देश दिया कि संबंधित बैंक शाखा के माध्यम से शीघ्र आधार सीडिंग सुनिश्चित कराई जाए.
मंईयां सम्मान योजना के तहत लाभ से वंचित लाभुकों की शिकायतों पर भी उपायुक्त ने संज्ञान लेते हुए सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए. सोनाहातू निवासी हीरामणि प्रसाद ने भौतिक सत्यापन के बावजूद लाभ नहीं मिलने की समस्या रखी थी.
इसके अलावा अनुकंपा के आधार पर नौकरी की मांग को लेकर पहुंची एक छात्रा, जिसकी शिक्षिका मां का कैंसर से निधन हो चुका है, के मामले में उपायुक्त ने दस्तावेजों की समीक्षा कर नियमानुसार उचित निर्णय का आश्वासन दिया.
जनता दरबार में शिक्षा के अधिकार के तहत नामांकन, भूमि विवाद, अवैध कब्जा और प्रमाण पत्र निर्गत करने जैसे कई अन्य मामलों पर भी सुनवाई की गई. उपायुक्त ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्रत्येक शिकायत का समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से समाधान सुनिश्चित किया जाए.
अंत में उपायुक्त ने कहा कि जनता दरबार आम लोगों की समस्याओं के समाधान का सशक्त मंच है और प्रशासन की प्राथमिकता है कि यहां आने वाली हर शिकायत का निष्पादन शीघ्र और निष्पक्ष तरीके से किया जाए.
यह भी पढ़ें: एक निजी यूनिवर्सिटी के छात्र पर लड़की का फोटो-वीडियो वायरल करने की धमकी देकर परेशान करने का आरोप
