Ranchi: झारखंड सरकार ने राज्य के भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास और उनके कल्याण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है. गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, समामेलित निधि की राज्य प्रबंधन समिति (State Managing Committee of Amalgamated Fund) का अगले दो वर्षों के लिए पुनर्गठन किया गया है.
यह समिति पूर्व सैनिकों के पुनर्वास और कल्याण से जुड़े कार्यों की देखरेख करेगी. इसका नया कार्यकाल 1 जुलाई 2025 से 30 जून 2027 तक निर्धारित किया गया है. समिति में शासन, प्रशासन और सेना के वरिष्ठ अधिकारियों को शामिल किया गया है, ताकि बेहतर समन्वय सुनिश्चित हो सके.
समिति की संरचना जारी
अधिसूचना के अनुसार समिति की संरचना इस प्रकार है:
अध्यक्ष: राज्यपाल, झारखंड
प्रथम उपाध्यक्ष: मुख्य सचिव, झारखंड सरकार
द्वितीय उपाध्यक्ष: सचिव, भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग (रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार)
तृतीय उपाध्यक्ष: सेना के वरिष्ठ अधिकारी (GOC, 23 इन्फैंट्री डिवीजन)
सदस्य सचिव: निदेशक, राज्य सैनिक कल्याण निदेशालय, झारखंड
समिति में रक्षा मंत्रालय के अवर सचिव और सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारी—मेजर जनरल मनोज कुमार एवं ब्रिगेडियर अमरेंद्र नारायण—को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है.
कई वरिष्ठ अधिकारी विशेष आमंत्रित सदस्य
समिति को प्रभावी बनाने के लिए राज्य और केंद्र के कई उच्चाधिकारियों को विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में जोड़ा गया है. इनमें अपर मुख्य सचिव (गृह विभाग, झारखंड), अपर मुख्य सचिव (योजना-सह-वित्त विभाग, झारखंड), महानिदेशक (पुनर्वास, रक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली), सचिव (केंद्रीय सैनिक बोर्ड, नई दिल्ली), निदेशक (पुनर्वास, पूर्वी कमान, कोलकाता) और कमांडर (झारखंड व बिहार सब एरिया, दानापुर) शामिल हैं.
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