झारखंड का डिजिटल रिपोर्ट कार्ड : 1 अप्रैल से आपके दरवाजे पर दस्तक देगी जनगणना, 40 सवालों में दर्ज होगा राज्य का भविष्य

Ranchi: झारखंड के विकास की नई इबारत लिखने के लिए 1 अप्रैल से महाअभियान का आगाज होने जा रहा है. राज्य में...

Ranchi: झारखंड के विकास की नई इबारत लिखने के लिए 1 अप्रैल से महाअभियान का आगाज होने जा रहा है. राज्य में जनगणना का पहला चरण शुरू हो रहा है, जो न केवल इंसानों की गिनती करेगा, बल्कि झारखंड के हर घर की सामाजिक और आर्थिक कुंडली भी तैयार करेगा. इस बार की जनगणना केवल ‘आंकड़ों’ का खेल नहीं, बल्कि आधुनिक झारखंड की बदलती तस्वीर का एक ‘डिजिटल दस्तावेज’ साबित होगी.

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डिजिटल और भौतिक गणना का अनूठा संगम

इस बार की प्रक्रिया को हाई-टेक बनाया गया है. सरकारी प्रगणक (कर्मी) घर-घर जाकर जानकारी तो जुटाएंगे ही, लेकिन जो लोग भागदौड़ भरी जिंदगी में व्यस्त हैं, उनके लिए ‘सेल्फ-इन्यूमरेशन’ (स्वयं गणना) का विकल्प भी दिया गया है. लोग ऑनलाइन माध्यम से अपना विवरण दर्ज कर सकते हैं, जिसका बाद में कर्मियों द्वारा भौतिक सत्यापन किया जाएगा.

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40 सवालों में छिपी है आपके विकास की चाबी

इस चरण में मकान सूचीकरण और आवास गणना के दौरान लगभग 33 से 40 सवाल पूछे जाएंगे. इन सवालों को मुख्य रूप से चार श्रेणियों में बांटा गया है.

आपके सपनों का घर : कर्मियों द्वारा भवन संख्या से लेकर मकान की मजबूती तक की जांच होगी. दीवार और छत में किस सामग्री (सीमेंट, ईंट या खपरैल) का उपयोग हुआ है और मकान का उपयोग रिहायशी है या व्यावसायिक, इसका पूरा ब्यौरा लिया जाएगा.

सुविधाओं का पैमाना: सरकार यह जानना चाहती है कि राज्य के कितने घरों में स्वच्छ पेयजल, शौचालय, रसोई गैस और बिजली पहुंच चुकी है. गंदे पानी की निकासी और स्नान की सुविधा जैसे बुनियादी ढांचे पर विशेष जोर दिया जाएगा.

डिजिटल और लाइफस्टाइल इंडेक्स :  यह जनगणना झारखंड के ‘डिजिटल गैप’ को भी मापेगी. घर में रेडियो, टीवी के अलावा इंटरनेट कनेक्शन, कंप्यूटर और मोबाइल फोन की उपलब्धता पूछी जाएगी. साथ ही, परिवहन के साधनों (साइकिल, बाइक, कार) की जानकारी से परिवार की आर्थिक स्थिति का आकलन होगा.

सामाजिक-आर्थिक सुरक्षा :  परिवार के मुखिया का विवरण, बैंक खाते की जानकारी, आय के स्रोत और घर में चल रहे किसी छोटे व्यवसाय का डेटा लिया जाएगा. खास बात यह है कि परिवार में किसी दिव्यांग सदस्य या काम के सिलसिले में बाहर रहने वाले सदस्यों की जानकारी भी अनिवार्य रूप से दर्ज की जाएगी.

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