रांची: झारखंड सरकार प्रदेश की अग्निशमन सेवाओं को हाई-टेक बनाने और उनके विस्तार की दिशा में बड़ा कदम उठा रही है. गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने एक्सपेंशन एंड मॉर्डनाइजेशन ऑफ फायर सर्विस स्कीम के तहत चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 59.18 करोड़ रुपये की राशि आवंटित करने की स्वीकृति दे दी है. यह योजना केंद्र और राज्य के 75:25 के अनुपात वाली साझेदारी पर आधारित है, जिसका उद्देश्य आपदा प्रबंधन और आगजनी जैसी घटनाओं से निपटने के लिए संसाधनों को मजबूत करना है.
कुल प्रशासनिक स्वीकृति 147.97 करोड़ रुपये की है:
सरकारी संकल्प के अनुसार, इस योजना के लिए कुल प्रशासनिक स्वीकृति 147.97 करोड़ रुपये की है.वर्तमान में जारी की गई राशि में केंद्र सरकार का हिस्सा (75%): 44.39 करोड़ रुपये और राज्य सरकार का हिस्सा (25%): 14.79 करोड़ रुपये है. इस बजट का मुख्य उपयोग अग्निशमन सेवाओं के विस्तार और नई वाहनों की खरीद के लिए किया जाएगा. सरकार ने स्पष्ट किया है कि,वाहनों और अन्य आवश्यक उपकरणों की खरीद सरकारी ई-मार्केटप्लेस के माध्यम से की जाएगी. यदि कोई उपकरण जेम पोर्टल पर उपलब्ध नहीं है, तो नियमानुसार ओपन टेंडर के जरिए उसकी खरीद होगी.
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