रांची: शहर में रांची नगर निगम की जमीन और भवनों को सुरक्षित रखने तथा उनका बेहतर उपयोग सुनिश्चित करने को लेकर निगम प्रशासन ने सख्ती शुरू कर दी है. इसी सिलसिले में शनिवार को निगम कार्यालय में प्रशासक सुशांत गौरव की अध्यक्षता में अधिकारियों और कर्मियों के साथ एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई.
53 वार्डों में स्थित निगम की परिसंपत्तियों की समीक्षा
बैठक में शहर के सभी 53 वार्डों में स्थित निगम की परिसंपत्तियों, जैसे कम्युनिटी हॉल, सामुदायिक भवन, कम्युनिटी टॉयलेट, गिफ्ट डीड की जमीन और खाली भूमि की स्थिति की समीक्षा की गई. साथ ही इन स्थानों पर हुए अवैध कब्जों और अतिक्रमण के खिलाफ अब तक की कार्रवाई की जानकारी भी प्रस्तुत की गई.
प्रशासक सुशांत गौरव ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी वार्डों में निगम की खाली या सरकारी जमीन की सघन जांच, मापी और सीमांकन कराया जाए. ऐसी जमीन को भविष्य की विकास योजनाओं के लिए सुरक्षित रखा जाए और जहां भी अवैध कब्जा हो, उसे जल्द हटाने की कार्रवाई की जाए.
अवैध कब्जे वाले भवन को तुंरत खाली कराया जाए
बैठक में यह भी निर्देश दिया गया कि निजी स्वार्थ के लिए कब्जा किए गए सरकारी भवनों और कम्युनिटी हॉल की जांच की जाए. यदि कहीं अवैध कब्जा पाया जाता है, तो उसे तुरंत खाली कराया जाए और भवन को सुरक्षित रखने के लिए ताला लगाया जाए. निगम प्रशासन ने नवचयनित वार्ड पार्षदों के लिए वार्ड कार्यालयों को भी बेहतर बनाने का निर्णय लिया है. इसके तहत संबंधित भवनों की मरम्मत, रंग-रोगन और साफ-सफाई कर उन्हें व्यवस्थित किया जाएगा. साथ ही पेयजल, बिजली, शौचालय और फर्नीचर जैसी मूलभूत सुविधाओं को भी दुरुस्त किया जाएगा, ताकि लोगों को बेहतर सेवा मिल सके.
बैठक में शहर की गिफ्ट डीड वाली जमीनों पर विशेष निगरानी रखने का भी निर्देश दिया गया. ऐसे व्यावसायिक भवनों को चिन्हित किया जाएगा, जिन्होंने इन जमीनों पर अतिक्रमण किया है. नगर निवेशक शाखा के माध्यम से ऐसे भवन मालिकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और जरूरत पड़ने पर भवन सील करने की चेतावनी भी दी जाएगी.
सार्वजनिक शौचालयों में साफ-सफाई और बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश
इसके अलावा, सभी वार्डों में स्थित सुलभ शौचालय, मॉड्यूलर टॉयलेट और अन्य सार्वजनिक शौचालयों में साफ-सफाई और बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है. निगम की दीवारों और सार्वजनिक स्थलों पर अवैध विज्ञापन लगाने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की तैयारी है. ऐसे लोगों को सीसीटीवी के जरिए चिन्हित कर उन पर जुर्माना और अन्य कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
बैठक के अंत में प्रशासक सुशांत गौरव ने कहा कि नगर निगम की सभी परिसंपत्तियां सार्वजनिक संपत्ति हैं. इन पर अवैध कब्जा करने या नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, ताकि शहर का विकास और आम लोगों की सुविधाएं बेहतर हो सकें.
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