रांची: विधानसभा में चल रहे बजट सत्र के 15वें दिन मंत्री दीपक बिरूआ ने कहा कि रिम्स टू बनेगा और यह सरकार की प्राथमिकता में शामिल है. उन्होंने बताया कि 2016 की स्थानीय नीति में संशोधन के लिए इसे संविधान की नौवीं सूची में शामिल करने का आग्रह भारत सरकार से किया गया है.
आरक्षण और नियुक्ति पर सरकार का पक्ष
मंत्री ने कहा कि आरक्षण संशोधन विधेयक भी विधानसभा से पारित किया गया है. राज्य में ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी में शामिल किया गया है. साथ ही प्रोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था लागू की जा रही है. सभी सरकारी सेवाओं में सभी श्रेणी की महिला कर्मियों को पांच प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने की व्यवस्था की गई है.
जाति प्रमाण पत्र और नियुक्तियों की जानकारी
उन्होंने बताया कि राज्य में जाति प्रमाण पत्र ऑनलाइन निर्गत किए जा रहे हैं. झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने वर्ष 2020 से 2025 के बीच 34 हजार 300 से अधिक नियुक्तियां की हैं. वहीं झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) ने वर्ष 2020 से 2025 के दौरान 3290 नियुक्तियां की हैं.
जनगणना और प्रशासनिक व्यवस्था पर जोर
मंत्री ने कहा कि राज्य में जनगणना की तैयारी के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्यस्तरीय जनगणना समन्वय समिति का गठन किया गया है. अंचल कार्यालयों और मुख्यालयों का आधुनिकीकरण भी किया जा रहा है. नई नियुक्तियां होने तक बाह्य स्रोत से कर्मियों की सेवा ली जाएगी.
नियमावली और प्रशिक्षण संस्थानों की योजना
उन्होंने बताया कि कासवान भूमि के लिए नियमावली का गठन किया जाएगा. झारखंड संस्था निबंधन नियमावली भी गठित की गई है. कैथी लिपि की पुस्तिका तैयार की गई है. साथ ही सभी जिलों में ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल की स्थापना की जाएगी.
