रांची: ग्रामीण विकास विभाग को केंद्र सरकार से 687 करोड़ रुपये की मंजूरी मिली है, जिससे पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करने में मदद मिलेगी. इस राशि में से 412 करोड़ रुपये बंधित मूल अनुदान के रूप में जारी किए गए हैं, जो स्वच्छता, पेयजल, और ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन जैसी बुनियादी सेवाओं पर खर्च किए जाएंगे.वहीं, 275 करोड़ रुपये अनटाइड बेसिक ग्रांट के रूप में जारी किए गए हैं, जिसे पंचायतें अपने क्षेत्र की आवश्यकताओं के अनुसार उपयोग कर सकती हैं.
कहां खर्च होंगे 275 करोड़ रुपये:
– ग्राम पंचायतों, प्रखंड पंचायतों, और जिला परिषदों के विकास कार्यों पर.
– संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में वर्णित 29 विषयों पर
– वेतन या अन्य प्रशासनिक खर्चों के लिए नहीं.
कहां खर्च होंगे 412 करोड़ रुपये:
– स्वच्छता और खुले में शौच से मुक्ति की स्थिति के रखरखाव पर.
– ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन पर.
– पेयजल आपूर्ति, वर्षा जल संचयन, और जल पुनर्चक्रण जैसी बुनियादी सेवाओं पर.
