Ranchi: झारखंड के खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने राज्य में एलपीजी गैस की आपूर्ति में हो रही देरी और बढ़ती पेंडेंसी पर बैठक की. विभागीय समीक्षा बैठक के दौरान मंत्री का पारा उस वक्त चढ़ गया, जब उन्हें पता चला कि राजधानी रांची समेत जमशेदपुर और धनबाद जैसे महानगरों में उपभोक्ताओं को एक सिलेंडर के लिए 15 से 20 दिनों तक का इंतजार करना पड़ रहा है. मंत्री ने इसे उपभोक्ताओं के अधिकारों का हनन बताते हुए अधिकारियों को 7 से 10 दिनों के भीतर पूरे राज्य में वितरण व्यवस्था दुरुस्त करने का डेडलाइन दे दिया है.
शादियों के सीजन में प्रायोरिटी डिलीवरी का निर्देश
वर्तमान में वैवाहिक सीजन और आगामी त्योहारों को देखते हुए मंत्री ने विशेष संवेदनशीलता बरतने को कहा है. उन्होंने निर्देश दिया कि जिन घरों में विवाह या धार्मिक अनुष्ठान हैं, वहां प्राथमिकता के आधार पर सिलेंडर पहुंचाए जाएं. किसी भी परिवार को खुशियों के बीच रसोई गैस के लिए भटकना न पड़े, यह सुनिश्चित करना जिला आपूर्ति अधिकारियों की जिम्मेदारी होगी. डिलीवरी में सुस्ती पाए जाने पर संबंधित जिले के DSO की जवाबदेही तय कर उन पर कार्रवाई की जाएगी.
सड़कों पर वितरण हुआ तो खैर नहीं, रद्द होगा लाइसेंस
मंत्री ने गैस की कालाबाजारी और अवैध भंडारण की शिकायतों पर सख्त चेतावनी दी है. उन्होंने स्पष्ट लहजे में कहा कि गैस की डिलीवरी केवल उपभोक्ताओं के पंजीकृत घर के पते पर ही होनी चाहिए. अगर कोई भी एजेंसी मुख्य सड़क या सार्वजनिक स्थलों पर सरेआम सिलेंडर बांटती पकड़ी गई, तो न केवल उस पर जुर्माना लगेगा, बल्कि उसका लाइसेंस भी तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया जाएगा.
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बिचौलियों के खिलाफ राज्यव्यापी छापेमारी के आदेश
मंत्री ने बिचौलियों के खिलाफ राज्यव्यापी छापेमारी के आदेश भी दिए, जिससे अवैध स्टॉक को बाजार में आने से रोका जा सके. उपभोक्ताओं के बीच फैले डर को कम करते हुए इरफान अंसारी ने आश्वस्त किया कि झारखंड में एलपीजी का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है. कंपनी स्तर पर कोई तकनीकी बाधा नहीं है. उन्होंने जनता से अपील की है कि जरूरत होने पर ही बुकिंग कराएं, बेवजह सिलेंडर जमा न करें. गैस की कोई कमी नहीं है, केवल वितरण प्रणाली को सुधारा जा रहा है.
अब होगी रियल-टाइम मॉनिटरिंग
प्रशासनिक पारदर्शिता लाने के लिए मंत्री ने रियल-टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम को और अधिक प्रभावी बनाने का निर्देश दिया है. अब हर जिले की दैनिक रिपोर्ट सीधे मुख्यालय पहुंचेगी, जिससे यह पता चल सकेगा कि किस जिले में कितनी बुकिंग हुई और कितनी डिलीवरी पेंडिंग है. सरकार का लक्ष्य है कि आने वाले एक हफ्ते में झारखंड का हर रसोई घर वेटिंग फ्री हो जाए.
