8वां वेतन आयोग: वेतन बढ़ोतरी पर सस्पेंस बरकरार, क्या 2027 से लागू होगा नया सैलरी स्ट्रक्चर?

Desk: केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारी और पेंशनर्स 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. वेतन और...

Desk: केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारी और पेंशनर्स 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. वेतन और पेंशन रिवीजन को लेकर चर्चाएं तेज हैं, लेकिन नई सैलरी कब से लागू होगी और एरियर कब मिलेगा—इस पर अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है.

नया वेतन ढांचा 2027 से लागू हो सकता है!

सरकार ने नवंबर 2025 में 8वें वेतन आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR) को मंजूरी दी थी और अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति भी कर दी गई है. आयोग फिलहाल अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में जुटा है.

रिपोर्ट सौंपने के लिए आयोग को 18 महीने का समय दिया गया है। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि रिपोर्ट 2026 के मध्य या अंत तक आ सकती है, जबकि नया वेतन ढांचा 2027 से लागू हो सकता है. हालांकि इस पर अंतिम निर्णय केंद्र सरकार ही लेगी.

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2026 की शुरुआत में कर्मचारियों को उम्मीद थी कि जनवरी से ही नया सैलरी स्ट्रक्चर लागू हो सकता है, लेकिन अधिकारियों ने स्पष्ट कर दिया है कि कोई भी फैसला आयोग की अंतिम रिपोर्ट के बाद ही लिया जाएगा. फिटमेंट फैक्टर और वास्तविक वेतन बढ़ोतरी की दर भी उसी समय तय होगी.

केंद्र सरकार के फैसले पर टिकी है नजर

गौरतलब है कि 7वें वेतन आयोग ने 2.57 का फिटमेंट फैक्टर सुझाया था. इसके तहत न्यूनतम वेतन 7,000 रुपये से बढ़ाकर 18,000 रुपये कर दिया गया था. यह बढ़ोतरी देखने में 157% लगती है, लेकिन वास्तविक वृद्धि करीब 14% ही थी.

दरअसल, उस समय 125% महंगाई भत्ता (DA) को बेसिक वेतन में समाहित कर दिया गया था। पुराने बेसिक वेतन (1.00) और 125% DA (1.25) को मिलाकर 2.25 का आधार तैयार किया गया, और उस पर लगभग 14% की वास्तविक बढ़ोतरी जोड़कर 2.57 का फिटमेंट फैक्टर तय किया गया.

अगर इसी फॉर्मूले को 8वें वेतन आयोग में अपनाया जाता है, तो इस बार महंगाई भत्ता अहम भूमिका निभाएगा. अनुमान है कि जनवरी 2026 तक DA करीब 60% तक पहुंच सकता है. ऐसे में 1.00 बेसिक वेतन में 0.60 जोड़कर 1.60 का आधार बनेगा। इसके ऊपर आयोग जितनी वास्तविक बढ़ोतरी की सिफारिश करेगा, उसी आधार पर अंतिम फिटमेंट फैक्टर तय होगा.

फिलहाल कर्मचारियों और पेंशनर्स की नजर आयोग की अंतिम सिफारिशों और केंद्र सरकार के फैसले पर टिकी है.

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