Ranchi: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आयोजित राज्य कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक में राज्य के विकास और जनहित से जुड़े कई बड़े फैसले लिए गए. इस बैठक में प्रशासनिक व्यवस्था को दुरुस्त करने, स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार और ग्रामीण विकास को नई गति देने के उद्देश्य से कुल 53 प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई.
कैबिनेट बैठक में लिए गए प्रमुख फैसलों के मुख्य बिंदु
- विशेषज्ञ चिकित्सक के रिक्त पद पर संविदा आधारित नियुक्ति 2026 के गठन के संबंध.
- स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग से आदर्श विद्यालय योजना के अंतर्गत पूर्व से संचालित 80 विद्यालयों के अतिरिक्त राज्य के 100 विद्यालयों को मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय के रूप में विकसित करने की स्वीकृति
- राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग से झारखंड सेवा नियमितीकरण
- धनबाद के शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज के विकास और सीटों की संख्या बढ़ाने के लिए भी 4.95 अरब रुपये की मंजूरी दी गई है.
- रोजगार के क्षेत्र में कैबिनेट ने झारखंड में विकसित भारत रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन यानी वीबी जी राम जी योजना को मंजूरी दी है.
- जमशेदपुर के एमजीएम मेडिकल कॉलेज के विकास के लिए 3.93 अरब 93 करोड़ 91 रुपये की प्रशासनिक मंजूरी दी है. इस राशि से 2026-27 से 2029-30 के बीच एमबीबीएस और पीजी सीटें बढ़ाने के साथ नए विषय शुरू किए जाएंगे.
- आपदा प्रबंधन से जुड़े फैसले में वज्रपात और ग्रीष्म लहर को राज्य की विशिष्ट स्थानीय आपदा की सूची से हटा दिया गया है. अब इन्हें केंद्र सरकार की प्राकृतिक आपदा की सूची में शामिल किया गया है.
- धनबाद के बलियापुर में 3.43 एकड़ जमीन सेल को स्थायी रूप से देने का फैसला भी लिया गया है. इसके बदले सेल सरकार को 5.69 करोड़ रुपये देगा.
- वित्त विभाग में पीएमयू को मजबूत करने के लिए 76 नए संविदा और आउटसोर्स पदों पर कर्मचारियों की सेवा लेने को मंजूरी दी गई है.
- मीट और मीट उत्पादों से जुड़े कारोबार के लिए एनओसी देने को लेकर झारखंड म्युनिसिपल रेगुलेशन 2026 को मंजूरी मिली है. कैबिनेट ने झारखंड अधिवक्ता लिपिक कल्याण निधि संशोधन विधेयक 2026 को भी मंजूरी दी है.
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