रांची: झारखंड विधानसभा में पेश 2026-27 के राज्य बजट पर भाजपा ने जोरदार हमला बोला है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और सांसद आदित्य साहू ने इसे “दिशाहीन, तथ्यहीन और रंगहीन बजट” करार दिया। उन्होंने कहा कि यह बजट सिर्फ गोलमोल आंकड़ों का पुलिंदा है, जिसमें विकास का कोई साफ विजन नजर नहीं आता।
“1.58 लाख करोड़ का बजट, लेकिन दिशा नहीं”
साहू ने कहा कि 1.58 लाख करोड़ रुपये का प्रस्तावित बजट सिर्फ कागजी आंकड़े हैं। पिछले साल के बजट की करीब 50% राशि ही खर्च हो पाई है, तो नए प्रावधानों का क्या मतलब? उन्होंने आरोप लगाया कि कई विभागों में खर्च बहुत कम हुआ—
- कृषि – 29.80%
- भवन निर्माण – 36.07%
- स्वास्थ्य – 61.34%
- पेयजल – 5.81%
- खाद्य सुरक्षा – 33.55%
- उच्च व तकनीकी शिक्षा – 37.73%
- उद्योग – 39.41%
उन्होंने कहा कि आदिवासी, दलित और पिछड़े वर्ग के लिए तय बजट का भी सिर्फ 28% खर्च हुआ है।
“1.36 लाख करोड़ बकाया का पूरा हिसाब दे सरकार”
साहू ने कहा कि राज्य सरकार 1.36 लाख करोड़ रुपये बकाया की बात करती है, लेकिन यह साफ नहीं बताती कि कब का और किस मद का पैसा बकाया है। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से विस्तृत ब्यौरा देने की मांग की और कहा कि केंद्र से हक दिलाने में भाजपा साथ देगी।
किसानों, महिलाओं और युवाओं की अनदेखी का आरोप: भाजपा अध्यक्ष ने कहा—
- 3200 रुपये प्रति क्विंटल धान खरीदने का वादा पूरा नहीं हुआ।
- 2450 रुपये भी किसानों तक सही से नहीं पहुंचे।
- 400 रुपये में गैस सिलेंडर देने का वादा बजट में नहीं दिखा।
- छात्रवृत्ति, विधवा और वृद्धा पेंशन बकाया है।
- “मइयां सम्मान” योजना पर स्पष्ट प्रावधान नहीं।
उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि “बाल बजट” की बात तो हुई, लेकिन लापता बच्चों और थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों के मुद्दे पर कोई ठोस घोषणा नहीं की गई।
“केंद्र दे रहा भरपूर सहायता”
साहू ने कहा कि केंद्र सरकार झारखंड को लगातार मदद दे रही है। 2026-27 में राज्य को 51,236 करोड़ रुपये टैक्स शेयर मिलेगा। उन्होंने जनधन खाते, बीमा योजनाएं, मुद्रा योजना, किसान सम्मान निधि और गरीब कल्याण अन्न योजना जैसी योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि करोड़ों लोग लाभान्वित हुए हैं। साथ ही हाईवे, रेलवे, एयरपोर्ट, एम्स और आईआईटी जैसी परियोजनाओं का भी उल्लेख किया।
मतगणना को लेकर भी उठाए सवाल
निकाय चुनाव की मतगणना को लेकर भी साहू ने राज्य सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि रात 8 बजे मतगणना रोकने की योजना ठीक नहीं है और निर्वाचन आयोग से अपील की कि गिनती बीच में न रोकी जाए।
