रांची : विधानसभा के बजट सत्र के चौथे दिन 39 डीएसपी के पदस्थापन का मुद्दा सदन में उठा. विधायक नीरा यादव ने कहा कि करीब साढ़े तीन साल से इन पुलिस अधिकारियों की पोस्टिंग लंबित है, जिससे प्रशासनिक कार्य प्रभावित हो रहे हैं. इस पर मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने जवाब देते हुए कहा कि सभी 39 डीएसपी की पोस्टिंग प्रक्रियाधीन है और जल्द ही इस पर निर्णय लिया जाएगा. उन्होंने बताया कि राज्य में डीएसपी के कुल 391 पद सृजित हैं, जिनमें से 327 पदों पर वर्तमान में अधिकारी कार्यरत हैं.
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रिटायरमेंट उम्र 62 साल करने की मांग
सत्र के दौरान जनार्दन पासवान ने सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु 62 वर्ष करने की मांग उठाई. इस पर संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने स्पष्ट किया कि सरकार के पास फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है. उन्होंने कहा कि विभिन्न विभागों में कई पद रिक्त हैं और उन्हें चरणबद्ध तरीके से भरा जा रहा है, जबकि कामकाज प्रभावित न हो इसके लिए आउटसोर्सिंग के माध्यम से भी सेवाएं ली जा रही हैं.
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आउटसोर्सिंग और आरक्षण पर सरकार की घोषणा
मंत्री ने स्वीकार किया कि आउटसोर्सिंग कर्मियों को उनके वास्तविक मानदेय का पूरा लाभ नहीं मिल पाता है क्योंकि एजेंसियां बीच में कमीशन काट लेती हैं. इस पर सरकार ने दो महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं. पहली, बिचौलियों द्वारा अत्यधिक कमीशन पर रोक लगाई जाएगी और निर्धारित कमीशन के बाद शेष राशि सीधे कर्मचारियों को मिले, इसके लिए नियम बनाए जा रहे हैं. दूसरी, आउटसोर्सिंग के माध्यम से होने वाली नियुक्तियों में भी राज्य की आरक्षण नीति का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाएगा.
