रांची: झारखंड सरकार राज्य में आपराधिक मामलों की जांच और फोरेंसिक साक्ष्यों के विश्लेषण को अधिक सटीक और तेज बनाने के लिए सक्रिय कदम उठा रही है. इसी क्रम में, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने रांची स्थित राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला (स्टेट एफएसएल) परिसर में निर्माणाधीन नए रसायन भवन’ के लिए 2.99 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान कर दी है.
यह राशि वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट के तहत जारी की गई है, जो इस परियोजना के अंतिम चरण को गति प्रदान करेगी. उल्लेखनीय है कि नये रसायन भवन के निर्माण का सीधा सकारात्मक प्रभाव राज्य की कानून व्यवस्था पर पड़ेगा. भवन के बन जाने सेविशेषज्ञों को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप आधुनिक लैब उपलब्ध होगी. रसायनों और सैंपल्स के भंडारण के लिए वैज्ञानिक तरीके से डिजाइन किया गया बुनियादी ढांचा तैयार होगा.वर्तमान में फोरेंसिक रिपोर्ट में होने वाली देरी के कारण कई मामले लंबित रहते हैं. नई सुविधाओं से जांच की गति बढ़ेगी और अदालतों में ट्रायल में तेजी आएगी.
17.99 करोड़ रूपया की है पूरी योजना:
इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए सरकार ने कुल 17.99 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया था. इस राशि को चरणबद्ध तरीके से पिछले तीन वित्तीय वर्षों में जारी किया गया है.
– वर्ष 2023-24: 9 करोड़ रुपये
– वर्ष 2024-25: 6 करोड़ रुपये.
– वर्ष 2025-26: 2.99 करोड़ रुपये.
– कुल बजट: 17.99 करोड़ रुपये.
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गृह सचिव ने जारी किया आदेश:
सरकार की अपर मुख्य सचिव, वंदना दादेल द्वारा जारी आधिकारिक आदेश के अनुसार. इस राशि की निकासी रांची जिला कोषागार से की जाएगी. निकासी के बाद, यह धनराशि झारखंड पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड के खाते में ट्रांसफर की जाएगी, जो इस भवन के निर्माण की देखरेख कर रही है.
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