रांची: झारखंड सरकार ने आगामी वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के बजट प्रावधानों की घोषणा कर दी है. इस बार सरकार का मुख्य फोकस राज्य की आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने, यातायात व्यवस्था में सुधार, जेलों के आधुनिकीकरण और आपदा प्रबंधन के लिए पुख्ता तैयारी करने पर है. विभाग के लिए कुल 11,038.53 करोड़ रुपये का भारी-भरकम बजट प्रस्तावित किया गया है.
जेलों में अब नहीं चलेंगे मोबाइल: 5G जैमर लगाने की तैयारी
जेलों के भीतर से संचालित होने वाले आपराधिक नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए तकनीकी बदलाव किए जा रहे हैं. वित्तीय वर्ष 2026-27 में राज्य की विभिन्न काराओं में. 5जी सेल फोन जैमर मोबाइल फोन डिटेक्टर स्थापित किए जाएंगे. यह कदम अपराधियों द्वारा जेल के अंदर से फोन के इस्तेमाल को पूरी तरह रोकने के उद्देश्य से उठाया गया है.
सुगम यातायात के लिए नए थानों की सौगात
राज्य के बढ़ते शहरीकरण और ट्रैफिक की समस्या को देखते हुए सरकार ने यातायात व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त करने का संकल्प लिया है. वर्ष 2026-27 के दौरान झारखंड के विभिन्न प्रमुख शहरों में नए यातायात थानों की स्थापना की जाएगी.
उग्रवाद के खिलाफ विशेष केंद्रीय सहायता से प्रहार
वामपंथी उग्रवाद को जड़ से खत्म करने के लिए सरकार ने रणनीतिक तैयारी की है. केंद्र सरकार से विशेष केंद्रीय सहायता’ मद के तहत लगभग 60 करोड़ रुपये मिलने की उम्मीद है. इस राशि का उपयोग मुख्य रूप से डिस्ट्रिक्ट ऑफ कंसर्न पश्चिमी सिंहभूम और तीन ‘लिगेसी एंड थ्रस्ट’ जिलों बोकारो, चतरा तथा लातेहार में विकास कार्यों के लिए किया जाएगा. विकास के जरिए इन इलाकों को मुख्यधारा से जोड़कर उग्रवाद मुक्त बनाने का लक्ष्य है.
अफीम की खेती के खिलाफ विकल्प वाली रणनीति
नशे के कारोबार पर लगाम कसने के लिए सरकार केवल दंडात्मक कार्रवाई ही नहीं, बल्कि सुधारात्मक कदम भी उठा रही है. अफीम उत्पादक जिलों में खेती को नष्ट करने के साथ-साथ जिला प्रशासन किसानों के साथ समन्वय कर रहा है. किसानों को अफीम के बजाय वैकल्पिक खेती के अवसर और संसाधन प्रदान किए जा रहे हैं ताकि वे सम्मानजनक आजीविका चुन सकें.
आपदा प्रबंधन को 900 करोड़ का सुरक्षा कवच
प्राकृतिक आपदाओं और विपत्तियों से निपटने के लिए सरकार ने बजट का एक बड़ा हिस्सा आरक्षित किया है.
राज्य आपदा मोचन निधि (एसडीआरएफ) के लिए 720 करोड़ रुपये और राज्य आपदा शमन निधि (एसडीएमएफ) के लिए 180 करोड़ रुपये बजट का प्रस्ताव है.
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