रांची: 1984 के सिख दंगा पीड़ितों को मुआवजा दिलाने और दंगा से संबंधित क्रिमिनल मामलों की मॉनिटरिंग की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर सोमवार को झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एस.एम. सोनक और न्यायाधीश राजेश शंकर की खंडपीठ ने की.
सुनवाई के बाद पीड़ितों को मुआवजा वितरण और बाकी मामलों की मॉनिटरिंग के लिए रिटायर्ड जस्टिस गौतम कुमार चौधरी की अध्यक्षता में वन मैन कमेटी गठित की गई. अब यह कमीशन पीड़ितों के दावों और उनकी वैधता की जांच कर अदालत को रिपोर्ट सौंपेगा. अदालत इस रिपोर्ट के आधार पर मुआवजा वितरण करेगी.
आपको बताते चलें कि इस मामले में वन मैन कमीशन की पूर्व अध्यक्ष जस्टिस डी.पी. सिंह का निधन 8 मार्च को हो गया था. उनके निधन के बाद नए कमीशन के गठन की जरूरत पड़ी.
सरकार ने अब तक 41 पीड़ितों को मुआवजा दिया है. इसके बाद अन्य पीड़ित भी याचिका दाखिल कर मुआवजा की मांग कर रहे हैं. ऐसे में नए वन मैन कमीशन उनके दावे और उनकी वैधता की जांच कर अदालत को रिपोर्ट सौंपेगा.
