Ranchi: झारखंड में अग्निशमन और फायर सेफ्टी व्यवस्था को अधिक अत्याधुनिक, सक्षम और सुदृढ़ बनाने की दिशा में राज्य सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है. गुरुवार को धुर्वा स्थित होमगार्ड विभाग परिसर में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड अग्निशमन सेवा के बेड़े में शामिल 58 आधुनिक ‘मिनी टेंडर वाटर विथ मिस्ट टेक्नोलॉजी’ वाहनों का लोकार्पण किया और उन्हें हरी झंडी दिखाकर रवाना किया.
संकीर्ण गलियों और घनी बस्तियों में आग बुझाने में कारगर साबित होंगी ये गाड़ियां
अक्सर देखा जाता है कि शहरों की संकीर्ण गलियों, घनी आबादी वाली बस्तियों, भीड़-भाड़ वाले बाजारों और दुर्गम इलाकों में आग लगने पर बड़े पारंपरिक दमकल वाहन समय पर नहीं पहुंच पाते हैं। इस समस्या का स्थायी समाधान निकालते हुए झारखंड सरकार ने इन विशेष मिनी फायर टेंडरों को बेड़े में शामिल किया है. ये वाहन आकार में छोटे और सुगम होने के कारण ऐसे तंग रास्तों में आसानी से प्रवेश कर सकेंगे. इसमें प्रयुक्त ‘मिस्ट टेक्नोलॉजी’ (पानी की बेहद बारीक फुहार) के माध्यम से कम पानी का उपयोग करके बहुत तेजी से आग पर काबू पाया जा सकता है. इससे ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में किसी भी आपात स्थिति के दौरान त्वरित राहत पहुंचाने में बड़ी मदद मिलेगी.
कार्यक्रम में राज्य के वरिष्ठ अधिकारी रहे मौजूद
धुर्वा में आयोजित इस लोकार्पण समारोह में राज्य के प्रशासनिक और पुलिस महकमे के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे, जिनमें विधायक कल्पना सोरेन, मुख्य सचिव अविनाश कुमार,गृह सचिव वंदना दादेल, अग्निशमन व गृह रक्षा वाहिनी: डीजी एमएस भाटिया, डीजीपी तदाशा मिश्रा, एडीजी मनोज कौशिक, आईजी प्रभात कुमार, आईजी पंकज कंबोज, आईजी नरेंद्र सिंह, आईजी अनूप बिरथरे, आईजी मयूर पटेल कन्हैयालाल, आईजी सुनील भास्कर ,डीआईजी शैलेंद्र वर्णवाल, डीआईजी कार्तिक एस, एसएसपी राकेश रंजन, एसपी दीपक शर्मा एवं अन्य गणमान्य अधिकारी शामिल थे.
आधुनिक तकनीक से लैस होगा आपातकालीन ढांचा
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस अवसर पर कहा कि राज्यवासियों की सुरक्षा और आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए संसाधनों को आधुनिक बनाना सरकार की प्राथमिकता है. नए 58 वाहनों के आने से अग्निशमन विभाग की कार्यक्षमता कई गुना बढ़ जाएगी, जिससे जान-माल के नुकसान को न्यूनतम करने में सफलता मिलेगी.
ALSO READ : हजारीबाग में मतदाता सूची पुनरीक्षण(SIR) तेज, 2.80 लाख नाम प्रारूप सूची से बाहर
