Ranchi: JPSC-JSSC भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ चल रहे छात्र आंदोलन के बीच बड़ा बदलाव हुआ है. AISF और AIYF ने 10 अगस्त को प्रस्तावित झारखंड बंद स्थगित कर दिया है. संगठन का कहना है कि छात्रों के आंदोलन के दबाव में सरकार उनकी कई मांगों पर सहमत हुई है. अब 10 अगस्त को बंद की जगह विधानसभा मार्च किया जाएगा. AISF-AIYF के राज्य नेता अफजल दुर्रानी ने कहा कि छात्रों को CBI और CID जांच पर भरोसा नहीं है. छात्रों की मांग को देखते हुए सरकार ने मौजूदा जजों की कमेटी से न्यायिक जांच कराने की बात मानी है. संगठन ने इसे छात्र आंदोलन की आंशिक जीत बताया है.
बंद नहीं, अब विधानसभा मार्च
अफजल दुर्रानी ने कहा कि 10 अगस्त का झारखंड बंद स्थगित किया जाता है. AISF और AIYF अब दूसरे छात्र संगठनों के साथ मिलकर विधानसभा मार्च करेंगे. संगठन की मांग है कि सरकार बिना देरी किए न्यायिक जांच की अधिसूचना जारी करे. उन्होंने कहा कि छात्रों की मांगों पर सरकार को ठोस फैसला लेना होगा. सिर्फ आश्वासन से आंदोलन खत्म नहीं होगा.
AISF ने भी दिया विधानसभा घेराव को समर्थन
AISF झारखंड के प्रदेश सचिव विक्रम कुमार ने कहा कि JPSC-JSSC की भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी, भ्रष्टाचार और अभ्यर्थियों के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ 10 अगस्त के विधानसभा घेराव को संगठन का पूरा समर्थन है. उन्होंने कहा कि लाखों छात्र-युवाओं का भविष्य इन परीक्षाओं से जुड़ा है. सरकार की जिम्मेदारी है कि भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी हो और नियुक्तियां समय पर पूरी हों. AISF ने कहा कि 10 अगस्त को उसके कार्यकर्ता पूरे झारखंड में झंडे और बैनर के साथ सड़क पर उतरेंगे और छात्रों की मांगों को मजबूती से उठाएंगे.
JPSC-JSSC को लेकर AISF की 7 बड़ी मांगें
1. JPSC और JSSC की सभी भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित हो.
2. परीक्षा में हुई कथित गड़बड़ियों की निष्पक्ष और उच्चस्तरीय जांच हो.
3. पेपर लीक और भ्रष्टाचार में शामिल लोगों पर कड़ी कार्रवाई हो.
4. JPSC-JSSC का वार्षिक परीक्षा कैलेंडर जारी किया जाए.
5. रिजल्ट, कटऑफ, उत्तर-कुंजी और चयन प्रक्रिया पारदर्शी बनाई जाए.
6. अभ्यर्थियों की शिकायतों के लिए प्रभावी व्यवस्था बनाई जाए.
7. खाली सरकारी पदों पर जल्द नियुक्तियां की जाएं.
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भाजपा पर लगाया राजनीति का आरोप
AISF-AIYF नेताओं ने भाजपा पर छात्र आंदोलन को राजनीतिक रूप देने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि छात्रों के मुद्दे को राजनीति का हिस्सा बनाने के बजाय सभी दलों को सरकार पर उनकी मांगें मानने के लिए दबाव बनाना चाहिए.
