Ranchi: सहारा इंडिया के जमाकर्ताओं के भुगतान और न्याय की मांग को लेकर लोकभवन के सामने चल रहा सत्याग्रह फिलहाल स्थगित कर दिया गया है. विश्व भारती जन सेवा संस्थान के नेतृत्व में चल रहे आंदोलन को सरकार की ओर से मिले लिखित आश्वासन के बाद रोकने का फैसला लिया गया. हालांकि आंदोलनकारियों ने साफ कर दिया है कि यह आंदोलन की समाप्ति नहीं, बल्कि सरकार को दिया गया एक महीने का समय है.सत्याग्रह स्थल पर विधायक अरुप चटर्जी और चंद्रदेव महतो सरकार की ओर से प्रतिनिधिमंडल के रूप में पहुंचे. उन्होंने आंदोलनकारियों से बातचीत कर उनकी मांगों पर चर्चा की.
सहारा पीड़ितों के मामले में सुप्रीम कोर्ट में हस्तक्षेप याचिका दायर
वार्ता के बाद विधानसभा की ओर से लिखित आश्वासन दिया गया कि सहारा पीड़ितों की ओर से उठाई गई मांगें उचित हैं और उनके समाधान के लिए आवश्यक कदम जल्द उठाए जाएंगे. आश्वासन में सहारा इंडिया से जुड़े वारंटी अधिकारियों की गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी और कार्रवाई किए जाने की बात कही गई है. इसके अलावा सहारा पीड़ितों के मामले में सुप्रीम कोर्ट में हस्तक्षेप याचिका दायर करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाने तथा जमाकर्ताओं को आर्थिक मुआवजा दिलाने के लिए कार्रवाई का भरोसा भी दिया गया है.
सरकार को एक महीने की समय-सीमा
लिखित आश्वासन मिलने के बाद आंदोलनकारियों ने सत्याग्रह स्थगित कर दिया. उन्होंने सरकार को एक महीने की समय-सीमा दी है. आंदोलनकारियों का कहना है कि इस अवधि में यदि आश्वासनों पर ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो वे दोबारा आंदोलन शुरू करेंगे और झारखंड विधानसभा का घेराव करेंगे.विश्व भारती जन सेवा संस्थान के पदाधिकारियों ने कहा कि सहारा पीड़ितों की लड़ाई तब तक जारी रहेगी, जब तक जमाकर्ताओं को उनका पैसा, न्याय और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं मिल जाती.
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