रांची: पाकिस्तान सरकार ने ऊर्जा बचत के मद्देनजर देशभर में बाजारों और शॉपिंग मॉल के समय में कटौती करने का बड़ा फैसला लिया है. प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की अध्यक्षता में हुई उच्चस्तरीय बैठक में यह निर्णय लिया गया कि सिंध को छोड़कर अन्य सभी प्रांतों में बाजार और मॉल रात 8 बजे तक बंद कर दिए जाएंगे.
ऊर्जा बचत के लिए सख्त कदम
प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा जारी बयान के अनुसार, यह फैसला देश में बढ़ते ऊर्जा संकट और ईंधन की खपत को नियंत्रित करने के उद्देश्य से लिया गया है. बैठक में ईंधन और ऊर्जा बचत के उपायों पर विस्तार से चर्चा की गई.
बयान में कहा गया कि खैबर पख्तूनख्वा के डिविजनल मुख्यालयों में बाजार रात 9 बजे तक खुले रह सकते हैं, जबकि सिंध में समय को लेकर अभी विचार विमर्श जारी है.
होटल, रेस्टोरेंट और शादी समारोहों पर भी असर
सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि बेकरी, रेस्टोरेंट, तंदूर और खाने-पीने की दुकानों को रात 10 बजे तक बंद करना होगा. इसके अलावा मैरिज हॉल, मार्की और शादी समारोहों के लिए इस्तेमाल होने वाली अन्य व्यावसायिक जगहों को भी इसी समय तक बंद करना अनिवार्य होगा.
साथ ही, निजी स्थानों और घरों में भी रात 10 बजे के बाद शादी समारोह आयोजित करने पर रोक लगा दी गई है. हालांकि मेडिकल स्टोर और दवा दुकानों को इस समय सीमा से छूट दी गई है.
7 अप्रैल से लागू होंगे नए नियम
सरकार ने स्पष्ट किया है कि ये सभी नए नियम 7 अप्रैल से लागू कर दिए जाएंगे. इससे पहले बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा सरकारें भी अपने स्तर पर इसी तरह के फैसले ले चुकी हैं.
ईंधन संकट और वैश्विक हालात का असर
बैठक में मध्य पूर्व में चल रहे संघर्ष और उसके कारण उत्पन्न ईंधन संकट पर भी चर्चा की गई. 28 फरवरी को ईरान पर अमेरिका और इजरायल के हमलों के बाद होर्मुज जलडमरूमध्य में व्यवधान के कारण तेल की आपूर्ति प्रभावित हुई है, जिससे ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी देखी गई है.
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कुछ क्षेत्रों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट रहेगा मुफ्त
प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार, गिलगित और मुजफ्फराबाद में एक महीने तक शहरों के बीच चलने वाली पब्लिक ट्रांसपोर्ट सेवाएं मुफ्त दी जाएंगी. इसका पूरा खर्च केंद्र सरकार वहन करेगी.
सिंध में अलग से हो रही चर्चा
वहीं, सिंध के मुख्यमंत्री मुराद अली शाह ने कारोबारी समुदाय के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर बाजारों के समय को लेकर विचार विमर्श किया. इस बैठक में कराची चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, कोरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री सहित कई व्यवसायिक संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए.
