जनता दरबार में उपायुक्त का संवेदनशील रवैया, लापरवाह अधिकारियों को शो कॉज जारी का दिया निर्देश

रांची: रांची समाहरणालय में आयोजित साप्ताहिक जनता दरबार में उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी मंजूनाथ भजन्त्री का सख्त और संवेदनशील रवैया देखने को मिला. उन्होंने...

Janta Darbar Ranchi
जनता की समस्याओं को सुनते उपायुक्त

रांची: रांची समाहरणालय में आयोजित साप्ताहिक जनता दरबार में उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी मंजूनाथ भजन्त्री का सख्त और संवेदनशील रवैया देखने को मिला. उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि आम जनता की समस्याओं में किसी भी तरह की लापरवाही अब बर्दाश्त नहीं होगी. हर शिकायत पर गंभीरता से सुनवाई करते हुए समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए.

दिव्यांग व्यक्ति को इलेक्ट्रिक ट्राइसाइकिल उपलब्ध कराने का आदेश

जनता दरबार में एक दिव्यांग व्यक्ति रामबाबू शर्मा अपनी परेशानी लेकर पहुंचे. उन्हें ऊपर तक आने में काफी दिक्कत हुई, जिसे देखते हुए उपायुक्त ने तुरंत इलेक्ट्रिक ट्राइसाइकिल उपलब्ध कराने का आदेश दिया. मौके पर ही सहायता मिलने से उनके चेहरे पर खुशी लौट आई. वहीं, माण्डर अंचल में लंबित म्यूटेशन मामलों को लेकर उपायुक्त ने कड़ा रुख अपनाया. उन्होंने न्यायालय के आदेश के बावजूद काम लंबित रहने पर संबंधित अधिकारी से जवाब-तलब किया गया और दो दिनों के भीतर निष्पादन का सख्त निर्देश दिया गया.

नियम के अनुसार जल्द से जल्द समाधान करने का आदेश

नगड़ी अंचल में दाखिल-खारिज आवेदन बार-बार खारिज किए जाने पर उपायुक्त ने नाराजगी जताई. सीओ को फाइल के साथ तलब किया गया, वहीं संबंधित कर्मचारियों को शो-कॉज नोटिस जारी करने का निर्देश दिया गया. सिल्ली अंचल में लंबित मामलों को लेकर भी उपायुक्त ने स्पष्ट निर्देश दिया, कि आवेदकों से मिलकर नियम के अनुसार जल्द से जल्द समाधान किया जाए, ताकि लोगों को बेवजह परेशानी न हो.

बीडीओ को तुरंत जांच कर लाभ बहाल करने का आदेश दिया

नामकुम अंचल में ऑनलाइन रसीद जारी नहीं होने की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए जांच के आदेश दिए गए. साथ ही संबंधित कर्मियों को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया गया.  राहे प्रखंड की महिलाओं को “मंईयां सम्मान योजना” का लाभ नहीं मिलने पर उपायुक्त ने बीडीओ को तुरंत जांच कर लाभ बहाल करने का आदेश दिया, ताकि पात्र लोगों को उनका हक मिल सके. इसके अलावा एक गंभीर बीमार महिला के इलाज के लिए राशन कार्ड में नाम जोड़ने का निर्देश भी दिया गया, जिससे उसे सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके.

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