NEWS DESK: देश में सस्ती और सुलभ हवाई यात्रा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने क्षेत्रीय संपर्क योजना (रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम) के संशोधित संस्करण ‘उड़ान’ (Modified UDAN) को मंजूरी दे दी है. केंद्रीय मंत्रिमंडल के इस फैसले से देश के दूर-दराज और पिछड़े इलाकों में हवाई सेवाओं का विस्तार तेज होगा.
नए हवाई अड्डों और हेलीपोर्ट का विकास
सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत देशभर में 100 नए हवाई अड्डों के विकास का लक्ष्य रखा गया है. इसके साथ ही पहाड़ी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, द्वीपीय क्षेत्रों, उत्तर-पूर्वी राज्यों और आकांक्षी जिलों में 200 हेलीपोर्ट विकसित किए जाएंगे, जिससे कठिन भौगोलिक क्षेत्रों में भी हवाई संपर्क सुलभ हो सके.
एयरोड्रम विकास के लिए चैलेंज मोड
योजना में एयरोड्रम विकास के लिए ‘चैलेंज मोड’ अपनाया गया है, जिसके तहत राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अपनी मांग और तैयारियों के आधार पर एयरोड्रम नामित करेंगे. इससे परियोजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी आएगी.
संचालन एवं रखरखाव (O&M) सहायता
साथ ही, एयरोड्रम के संचालन को सुचारू बनाए रखने के लिए तीन वर्षों तक संचालन एवं रखरखाव (O&M) सहायता प्रदान की जाएगी, जिससे मानव संसाधन लागत का वहन आसान हो सके. राज्यों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए एक राज्य-समर्थित ढांचा भी तैयार किया जाएगा.
योजना के तहत टियर-2 और टियर-3 शहरों के यात्रियों को राहत देते हुए बड़े विमानों में अधिक सीटों पर किफायती किराया उपलब्ध कराया जाएगा. इसके अलावा, एयरलाइनों को प्रोत्साहित करने के लिए व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (Viability Gap Funding) की अवधि तीन साल से बढ़ाकर पांच साल कर दी गई है, ताकि नए रूट व्यावसायिक रूप से मजबूत बन सकें.
‘आत्मनिर्भर भारत’ पहल को बढ़ावा देते हुए विमान खरीद में भी सहायता दी जाएगी, जिससे देश में विमान निर्माण उद्योग को मजबूती मिलेगी.सरकार का मानना है कि इस योजना से क्षेत्रीय हवाई संपर्क में सुधार होगा, दूरदराज के इलाकों में आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी और देश के विमानन क्षेत्र का संतुलित एवं सतत विकास सुनिश्चित होगा.
