Ranchi: खान एवं खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक 2026 के विरोध में झारखंड में व्यापक जनजागरण अभियान चलाने का फैसला लिया गया है. संगठन के केंद्रीय समिति के निर्णय के बाद राज्य के सभी 24 जिलों में 31 अगस्त तक बूथ स्तर पर अभियान चलाया जाएगा. इस दौरान लोगों को विधेयक से झारखंड और राज्य की जनता को होने वाले संभावित आर्थिक नुकसान के बारे में जानकारी दी जाएगी. संगठन के नेता विनोद कुमार पांडे ने जिला और महानगर स्तर के पदाधिकारियों को पत्र जारी कर अभियान को प्रभावी तरीके से चलाने का निर्देश दिया है. पत्र में कहा गया है कि केंद्र सरकार द्वारा झारखंड के बकाया राशि को लेकर भी लोगों को जागरूक किया जाएगा.
7 सितंबर को प्रखंड मुख्यालयों पर धरना
7 सितंबर 2026 को राज्य के सभी प्रखंड मुख्यालयों पर एक दिवसीय धरना दिया जाएगा. इसके लिए जिला और महानगर स्तर पर रणनीति तैयार करने को कहा गया है. विनोद कुमार पांडे ने पदाधिकारियों से दोनों कार्यक्रमों की तैयारी जल्द पूरी करने और उन्हें जमीनी स्तर पर लागू करने का निर्देश दिया है. उन्होंने कहा कि आगे के कार्यक्रमों की जानकारी अलग कार्यालय आदेश के माध्यम से दी जाएगी.
