रांची: आम जनता को त्वरित और सुलभ न्याय दिलाने की दिशा में शनिवार को रांची जिला विधिक सेवा प्राधिकार (DLSA) ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की. सिविल कोर्ट परिसर में आयोजित मासिक लोक अदालत में आपसी सहमति के आधार पर कुल 10,176 वादों का सफल निष्पादन किया गया. इस दौरान विभिन्न मामलों में कुल 96,70,140 रुपये की समझौता राशि का भुगतान सुनिश्चित किया गया.
कुल 08 न्यायिक बेंचों का किया गया था गठन
लोक अदालत के सुचारू संचालन के लिए प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के मार्गदर्शन में कुल 08 न्यायिक बेंचों का गठन किया गया था. सुबह 10:30 बजे से ही न्यायालय परिसर में वादकारियों की भीड़ जुटने लगी थी. इन बेंचों में दीवानी, फौजदारी (शमनीय अपराध), चेक बाउंस, बैंक ऋण और बिजली विभाग से जुड़े लंबित मामलों की सुनवाई की गई. इस लोक अदालत को सफल बनाने के लिए व्यापक स्तर पर तैयारियां की गई थीं. अदालतों द्वारा लंबित मामलों के पक्षकारों को पहले ही नोटिस भेजे गए थे ताकि वे समझौते के लिए तैयार होकर आ सकें.
यह भी पढ़ें: नाबार्ड अध्यक्ष का दौरा: गोरडीह लैम्प्स में सहकारिता और डिजिटलीकरण से ग्रामीण विकास को नई रफ्तार
