Bihar: बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी 10 सर्कुलर रोड स्थित अपने सरकारी आवास को निर्धारित समय सीमा के भीतर खाली करने की तैयारी में हैं. बंगला हैंडओवर करने से पहले उन्होंने भवन निर्माण विभाग को पत्र लिखकर आवास में उपलब्ध सभी सरकारी सामान की आधिकारिक सूची और चार्ज रजिस्टर उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है. उनका कहना है कि सरकारी रिकॉर्ड के आधार पर सामान का मिलान कर ही आवास विभाग को सौंपा जाएगा, ताकि आगे किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न न हो.
हैंडओवर से पहले रिकॉर्ड का होगा मिलान
राबड़ी देवी ने विभाग से अनुरोध किया है कि उन्हें आवास से संबंधित चार्ज रजिस्टर और सरकार की ओर से उपलब्ध कराए गए सभी फर्नीचर, उपकरण एवं अन्य सामान की प्रमाणित सूची उपलब्ध कराई जाए. उन्होंने स्पष्ट किया है कि सूची मिलने के बाद प्रत्येक सामान का मिलान किया जाएगा और उसी आधार पर आवास का विधिवत हस्तांतरण किया जाएगा.
पारदर्शी प्रक्रिया अपनाने की कोशिश
पूर्व मुख्यमंत्री ने यह कदम पूरी हैंडओवर प्रक्रिया को पारदर्शी और नियमसम्मत बनाने के उद्देश्य से उठाया है. उनका मानना है कि सरकारी रिकॉर्ड के अनुरूप सामान का सत्यापन होने से भविष्य में किसी भी प्रकार की प्रशासनिक या कानूनी जटिलता की संभावना नहीं रहेगी.
29 जून तक खाली करना है सरकारी आवास
भवन निर्माण विभाग ने राबड़ी देवी को 29 जून तक 10 सर्कुलर रोड स्थित सरकारी आवास खाली करने का निर्देश दिया है. इस पर उन्होंने विभाग को अवगत कराया है कि बंगले में पैकिंग और शिफ्टिंग का कार्य अंतिम चरण में है तथा तय समय-सीमा के भीतर आवास खाली कर दिया जाएगा.
नए आवास पर अभी नहीं मिली आधिकारिक सूचना
राबड़ी देवी ने अपने पत्र में यह भी उल्लेख किया है कि उन्हें 39 हार्डिंग रोड स्थित नए सरकारी आवास में निर्माण कार्य पूरा होने की कोई आधिकारिक सूचना अब तक प्राप्त नहीं हुई है. इसके बावजूद उन्होंने भरोसा दिलाया है कि पुराने सरकारी आवास को समय पर खाली कर दिया जाएगा और विभाग को उसके कब्जे में सौंप दिया जाएगा.
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तेजस्वी यादव के बंगला विवाद के बाद बरती जा रही अतिरिक्त सावधानी
राजनीतिक गलियारों में राबड़ी देवी के इस कदम को पहले हुए बंगला विवाद से जोड़कर भी देखा जा रहा है. दरअसल, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव द्वारा 5 देशरत्न मार्ग स्थित सरकारी आवास खाली किए जाने के दौरान वहां मौजूद सरकारी सामान को लेकर विवाद खड़ा हो गया था. इसी अनुभव को देखते हुए इस बार पहले से ही विभागीय रिकॉर्ड और सामान की आधिकारिक सूची मंगाई जा रही है, ताकि भविष्य में किसी तरह की विवाद की स्थिति पैदा न हो.
सरकारी नियमों के तहत होगी पूरी प्रक्रिया
सरकारी आवास खाली करने के दौरान विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रत्येक सामान का रिकॉर्ड से मिलान करना अनिवार्य प्रक्रिया का हिस्सा होता है. इसी नियम का पालन सुनिश्चित करने और हैंडओवर को पूरी तरह विवाद-मुक्त एवं पारदर्शी बनाने के लिए राबड़ी देवी ने भवन निर्माण विभाग से चार्ज रजिस्टर और सरकारी सामान की आधिकारिक सूची उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है.
