रांचीः झारखंड विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत 18 फरवरी से हो गई। स्पीकर रवींद्रनाथ महतो के संबोधन के बाद राज्यपाल का अभिभाषण हुआ। संतोष कुमार गंगवार ने अपने अभिभाषण में कहा कि सदन में जनता की अपेक्षाओं और आकांक्षाओं को देखते हुए सार्थक वाद-विवाद हो। राज्यहित में निर्णय लेने का प्रयास हो। राज्य को उत्तम से सर्वोत्तम राज्य बनाया जाए।
राज्य सरकार ने लोकतांत्रिक परंपराओं का निर्वहन करते हुए राज्य के सर्वांगीण विकास में आगे बढ़ने का ईमानदार प्रयास किया है। राज्य में कानून का शासन स्थापित किया गया है। घटनाओं को घटित होने से रोका गया है। प्रशासन को चुस्त-दुरुस्त किया गया है।
सदन की उच्च गरिमा और पवित्रता को बनाए रखेंगे
राज्यपाल ने कहा कि सदैव इस सदन की उच्च गरिमा और पवित्रता को बनाए रखेंगे। आपके विचार-विमर्श में सदैव निःस्वार्थ सेवा, अपने सार्वजनिक कर्तव्यों के प्रति निष्ठा एवं जनता का हित ही प्रमुख होगा।
जनता-जनार्दन की अपेक्षाओं एवं आकांक्षाओं को पूरा करने, उनकी समस्याओं को सुलझाने हेतु लोकतंत्र के इस मंदिर में सार्थक वाद-विवाद करें, गुण-दोषों का आकलन करें और सर्वसम्मति से राज्यहित में निर्णय लेने का प्रयास करें, जिससे जनहित से जुड़े मामलों में राज्य की जनता को अपेक्षित लाभ मिल सके। राज्य को उत्तम से सर्वोत्तम राज्य बनाने की दिशा में सरकार द्वारा किए जा रहे भगीरथ प्रयासों को आपका भरपूर सहयोग मिलेगा।
राज्यपाल ने गिनाईं उपलब्धियां
• भ्रष्टाचार के आरोप में 54 लोकसेवकों की गिरफ्तारी हुई है।
• अब तक 111 करोड़ रुपये की राशि जब्त की गई है।
• अब तक 1268 साइबर अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं।
• उद्योगों में पूंजी निवेश के प्रयास किए जा रहे हैं।
• वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में हिस्सा लेकर ग्रीन एनर्जी, पर्यटन, उच्च शिक्षा, मैन्युफैक्चरिंग सहित अन्य क्षेत्रों में निवेश की व्यापक संभावनाओं को रेखांकित किया गया।
• राज्य को अब तक 1.27 लाख करोड़ रुपये का निवेश प्राप्त हुआ है।
• एमएसएमई सहित उद्योग-व्यवसाय के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं।
• झारखंड एमएसएमई स्पेशल कंसेशन एक्ट 2025 लागू किया गया है।
• युवाओं के रोजगार के लिए निजी प्रतिष्ठानों में 229 भर्ती कैंप और 85 रोजगार मेलों के माध्यम से 12,576 युवाओं को चयनित किया गया।
• प्रवासी मजदूरों की सहायता के लिए सात राज्यों में सहायता केंद्र खोले गए हैं।
• सुशासन के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जा रहा है।
• रांची, सिंदरी और देवघर में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क का निर्माण किया गया है।
• ग्राम पंचायतों तक इंटरनेट पहुंचाने की कार्यवाही की जा रही है।
• जेपीएससी के माध्यम से 342 तथा जेएसएससी के जरिए 2000 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया गया।
• किसान ऋण माफी योजना के तहत 2360 करोड़ रुपये का ऋण माफ किया गया।
• उर्वरक की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है।
• 14 लाख किसानों को एक रुपये की टोकन मनी पर फसल बीमा योजना के तहत आच्छादित किया गया है।
• प्रतिदिन 2 लाख 30 हजार लीटर दूध का संग्रहण हो रहा है।
• चालू वित्तीय वर्ष में 2.8 लाख मीट्रिक टन मत्स्य उत्पादन हुआ।
• 11 हजार हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई की सुविधा पुनर्बहाल होगी।
• मांडर और चान्हो में चार हजार हेक्टेयर में भूमिगत पाइप से सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
• आम जनता और व्यापारियों को डिजिटल पेमेंट तथा डिजिटल लेन-देन के लिए जागरूक बनाया जा रहा है।
• झारखंड आईटी, डेटा सेंटर एवं BPO इन्वेस्टमेंट प्रोमोशन पॉलिसी 2023 तथा झारखंड स्टार्टअप पॉलिसी 2023 युवाओं को आईटी एवं स्टार्टअप क्षेत्र में प्रोत्साहित कर रही हैं।
• सरकार ने युवाओं के सपनों को साकार करने के लिए बहुआयामी प्रयास किए हैं।
• किसानों के सहयोग के लिए कई कदम उठाए गए हैं।
• महिला सशक्तिकरण और आजीविका संवर्द्धन हेतु कई योजनाएं शुरू की गई हैं।
• पंचायतों को संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप कार्य और अधिकार देने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है।
• जनजातीय समुदायों की संस्कृति, परंपराओं और सामाजिक व्यवस्था को सशक्त बनाने हेतु पेसा नियमावली 2025 अधिसूचित की गई है।
• पूरक पोषाहार कार्यक्रम के तहत टेक होम राशन एवं हॉट कुक्ड मील के साथ समर कार्यक्रम संचालित किए गए हैं।
• सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के माध्यम से किशोरियों के शिक्षा, स्वास्थ्य और सशक्तिकरण पर कार्य हो रहा है।
• बाल विवाह मुक्त झारखंड अभियान के तहत 1 लाख से अधिक बाल विवाह रोके गए हैं।
• राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत सरकारी विद्यालयों में गणित एवं विज्ञान प्रयोगशालाएं स्थापित की जा रही हैं।
• 4 वर्षीय स्नातक कार्यक्रम शुरू किए गए हैं तथा झारखंड ग्रासरूट इनोवेशन इंटर्नशिप स्कीम के तहत विद्यार्थियों को इंटर्नशिप के अवसर दिए जा रहे हैं।
• रांची में नए मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल रिम्स-2 का निर्माण कार्य प्रगति पर है।
• 7000 से अधिक गांवों को शत-प्रतिशत FHTC से आच्छादित किया गया है तथा शहरी क्षेत्रों में जलापूर्ति योजनाएं संचालित हैं।
• 3112 करोड़ रुपये की लागत से 116 परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है।
• पर्यटन स्थलों पर मूलभूत सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है।
• पंचायत से राज्य स्तर तक खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन हो रहा है।
• 26,128 करोड़ रुपये के राजस्व लक्ष्य के विरुद्ध 67% से अधिक संग्रहण किया गया है।
• भू-अर्जन से प्रभावित परिवारों के सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण हेतु झारखंड राज्य विस्थापन एवं पुनर्वास आयोग का गठन किया गया है।
• झारखंड संस्था निबंधन नियमावली 2025 लागू की गई है, जिसके तहत नागरिक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
