Ranchi: नए शैक्षणिक सत्र 2026-27 की शुरुआत के साथ रांची जिला प्रशासन निजी विद्यालयों की मनमानी फीस वृद्धि और RTE प्रावधानों के पालन को लेकर सक्रिय हो गया है. इसी कड़ी में उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी मंजूनाथ भजन्त्री की अध्यक्षता में 13 अप्रैल (सोमवार) को दोपहर 1 बजे रांची विश्वविद्यालय के आर्यभट्ट हॉल, मोरहाबादी में सभी निजी विद्यालयों के प्राचार्यों के साथ महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की जाएगी. बैठक में जिला स्तर पर गठित शुल्क समिति की कार्यप्रणाली, निजी विद्यालयों द्वारा शुल्क निर्धारण और वृद्धि से जुड़े नियमों पर विस्तृत चर्चा होगी. प्रशासन की ओर से हाल ही में जारी दिशा-निर्देशों के तहत फीस में अधिकतम 10 प्रतिशत तक ही वृद्धि की सीमा तय की गई है और पारदर्शी शुल्क संरचना लागू करने पर जोर दिया गया है.
यह भी पढ़ें : फर्जी सेना अधिकारी गिरफ्तार: भर्ती के नाम पर 70 लाख रुपये का गबन
शिकायतों के शीघ्र निवारण पर विशेष फोकस रहेगा
इसके अलावा अभिभावकों की शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए गठित ग्रिवांस रिड्रेसल सेल (कोषांग) की जानकारी दी जाएगी और उसकी प्रभावी कार्यप्रणाली सुनिश्चित करने पर भी चर्चा होगी. निजी विद्यालयों के खिलाफ मिल रही शिकायतों के शीघ्र निवारण पर विशेष फोकस रहेगा. बैठक का एक प्रमुख एजेंडा शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम 2009 के तहत कमजोर एवं वंचित वर्ग के बच्चों के लिए 25 प्रतिशत सीटों पर नामांकन सुनिश्चित करना भी है. प्री-प्राइमरी से लेकर कक्षा-1 तक की कक्षाओं में EWS और डिसएडवांटेज ग्रुप के बच्चों के नामांकन में विद्यालयों की भूमिका और जिम्मेदारियों को स्पष्ट किया जाएगा.
यह भी पढ़ें : रांची : अब घर बैठे भरें होल्डिंग टैक्स, रांची नगर निगम का डिजिटल सिस्टम हुआ लाइव
बैठक में शामिल होंगे स्कूल प्रबंधन के प्रतिनिधि
जिला प्रशासन ने सभी निजी विद्यालय प्रबंधन से बैठक में अनिवार्य रूप से भाग लेने और सरकार के दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने की अपील की है. प्रशासन का मानना है कि इससे शुल्क संबंधी पारदर्शिता बढ़ेगी, अभिभावकों की समस्याओं का त्वरित समाधान होगा और कमजोर वर्ग के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का लाभ मिल सकेगा.
