रांची: वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम (WEF) के मंच के माध्यम से झारखंड ने 1 लाख 24 हजार 230 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त किए हैं, जिनसे इस्पात, ऊर्जा, विनिर्माण और अवसंरचना क्षेत्रों में लगभग 45 हजार रोजगार अवसर सृजित होने की संभावना है.
अध्यक्ष महोदय, आगामी वित्तीय वर्ष 2026-27 में 5,000–6,000 प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से PMEGP योजना के तहत रोजगार सृजित होने की संभावना है. विभिन्न औद्योगिक नीतियों के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 में 20 हजार करोड़ रुपये का निवेश लाया जाएगा, जिससे राज्य के लगभग 15 हजार लोगों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलने की संभावना है.
झारखंड तसर रेशम उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर रहा है. वित्तीय वर्ष 2025-26 में 1,800 मीट्रिक टन के लक्ष्य के विरुद्ध अब तक लगभग 1,125 मीट्रिक टन रॉ तसर का उत्पादन हुआ है. आगामी वित्तीय वर्ष 2026-27 में रेशम क्षेत्र में 1,800 मीट्रिक टन तसर रेशम उत्पादन का लक्ष्य है. झारखंड में कुटीर उद्योग के सतत विकास के लिए विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं.
ATI के 155 करोड़ 56 लाख रुपये की लागत से बन रहा नया भवन
प्रशासनिक पदाधिकारियों के प्रशिक्षण हेतु रांची में श्रीकृष्ण लोक प्रशासन संस्थान के 155 करोड़ 56 लाख रुपये की लागत से बन रहे नए भवन का निर्माण कार्य प्रगति पर है और इसे जुलाई 2026 तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है. वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु भवन निर्माण विभाग के लिए 894 करोड़ 31 लाख रुपये का बजट उपबंध प्रस्तावित है.
नगर विकास एवं आवास
प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत अब तक झारखंड राज्य के लिए कुल 2 लाख 11 हजार 10 आवासीय इकाइयां स्वीकृत हैं, जिनमें से 1 लाख 42 हजार 333 आवास पूर्ण किए जा चुके हैं तथा 51 हजार 638 आवासीय इकाइयों का निर्माण कार्य प्रगति पर है.
रांची में कुष्ठ रोगियों के लिए 256 आवासों का निर्माण कार्य पूरा कर संबंधित लाभार्थियों को आवास आवंटित कर दिए गए हैं.
आगामी वित्तीय वर्ष में लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास के अंतर्गत कुल 36 हजार 202 निर्माणाधीन आवास तथा भागीदारी में किफायती आवास के अंतर्गत कुल 36 हजार 740 निर्माणाधीन आवासों के निर्माण कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य है.
वित्तीय वर्ष 2026-27 में अमृत 2.0 योजना के अंतर्गत स्वीकृत आदित्यपुर, सिमडेगा और हजारीबाग शहरी जलापूर्ति योजनाओं तथा चास सेप्टेज प्रबंधन योजना का कार्य पूर्ण किया जाएगा.
वित्तीय वर्ष 2026-27 में 9 निकायों के लिए ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजनाओं को मंजूरी देने तथा 6 लिगेसी अपशिष्ट प्रबंधन परियोजनाओं को पूर्ण करने का लक्ष्य है. साथ ही 27 निकायों के लिए यूज्ड वाटर मैनेजमेंट परियोजनाओं को मंजूरी देने का लक्ष्य है.
वित्तीय वर्ष 2026-27 में रामगढ़ शहर के लिए इंटरसेप्शन एवं डायवर्जन तकनीक पर आधारित 310 करोड़ 11 लाख रुपये की लागत से 40 एमएलडी एसटीपी के अधिष्ठापन का कार्य पूर्ण किया जाएगा. धनबाद शहर के लिए 858 करोड़ 86 लाख रुपये की लागत से 192 एमएलडी एसटीपी के अधिष्ठापन का कार्य प्रगति पर है. फुसरो नगर परिषद में 14 एमएलडी एसटीपी के अधिष्ठापन का कार्य मार्च 2027 तक पूर्ण किया जाएगा.
रांची ट्रांसपोर्ट नगर फेज-2 का निर्माण कार्य प्रगति पर है। वित्तीय वर्ष 2026-27 में रांची, धनबाद और जमशेदपुर में ISBT का निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाएगा.
वित्तीय वर्ष 2026-27 में 14 जलापूर्ति परियोजनाओं को पूर्ण करने का लक्ष्य है. वर्ष 2026-27 में नगर विकास एवं आवास विभाग के लिए 3 हजार 919 करोड़ 40 लाख रुपये का बजट प्रस्तावित है.
पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य
वित्तीय वर्ष 2026-27 में पर्यटन क्षेत्र में रांची जिला अंतर्गत दशम जलप्रपात में ग्लास ब्रिज का निर्माण, जोन्हा जलप्रपात में ग्लास ब्रिज एवं रोपवे का निर्माण तथा हुंडरू जलप्रपात रोपवे का विकास कार्य कराया जाएगा.
रामगढ़ जिला अंतर्गत रजरप्पा में पर्यटक विकास कार्यों के साथ पतरातु में स्काइवॉक तथा पतरातु जलाशय में सोलर बोट एवं फ्लोटिंग रेस्टोरेंट की स्थापना की जाएगी.
लातेहार जिला अंतर्गत नेतरहाट के कोयल व्यू प्वाइंट पर ग्लास वॉच टॉवर तथा मैगनोलिया प्वाइंट में स्काइवॉक का निर्माण कराया जाएगा.
देवघर जिला अंतर्गत पुनासी डैम, पलामू जिला अंतर्गत मलय डैम, चतरा जिला अंतर्गत कोलेश्वरी पहाड़ में रोपवे विकास तथा खूँटी जिला अंतर्गत पेरवाघाघ जलप्रपात और पांडू-पुडिंग पिकनिक स्थल के इको-पर्यटन सर्किट का विकास किया जाएगा.
खनन पर्यटन विकसित करने के लिए ITDCL और CCL के मध्य MoU किया गया है.
विभाग द्वारा वर्तमान में 41 आवासीय क्रीड़ा प्रशिक्षण केंद्र और 102 डे-बोर्डिंग क्रीड़ा प्रशिक्षण केंद्र संचालित किए जा रहे हैं तथा नए डे-बोर्डिंग क्रीड़ा प्रशिक्षण केंद्र खोलने का लक्ष्य है.
गिरिडीह जिला अंतर्गत बेंगाबाद प्रखंड के मौजा कर्णपुरा में आउटडोर स्टेडियम की स्वीकृति दी गई है. दुमका स्थित कमार दुधानी आउटडोर स्टेडियम में 8 लेन का आधुनिक सिंथेटिक एथलेटिक्स ट्रैक स्थापित करने की स्वीकृति दी गई है.
रांची के बिरसा मुंडा एथलेटिक्स स्टेडियम और खेलगांव के फुटबॉल ग्राउंड के उन्नयन की स्वीकृति दी गई है.
सिल्ली प्रखंड में संचालित आवासीय तीरंदाजी क्रीड़ा प्रशिक्षण केंद्र में 25 शैय्या वाले खेल छात्रावास निर्माण की स्वीकृति दी गई है.
पर्यटन विभाग के लिए 361 करोड़ 67 लाख रुपये का बजट प्रस्तावित है.
सूचना, प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेंस
वित्तीय वर्ष 2026-27 में ई-गवर्नेंस क्षेत्र की विभिन्न परियोजनाओं के लिए 174 करोड़ 95 लाख 7 हजार रुपये का बजटीय उपबंध प्रस्तावित है.
आपकी योजना-आपकी सरकार आपके द्वार पोर्टल के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2025-26 में 5,226 शिविर आयोजित कर 11 लाख 85 हजार लोगों को लाभान्वित किया गया है.
झारखंड स्टेट डेटा सेंटर 2.0 अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त है। राज्य सरकार के 245 अनुप्रयोगों में से 180 प्रोडक्शन और 65 स्टेजिंग एनवायरनमेंट में स्टेट डेटा सेंटर में होस्टेड हैं.
वर्ष 2026-27 में सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के लिए 328 करोड़ 99 लाख रुपये का बजट प्रस्तावित है.
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन
वर्ष 2026-27 में गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के लिए कुल 11 हजार 38 करोड़ 53 लाख रुपये का बजट प्रस्तावित है.
राज्य आपदा मोचन निधि हेतु 720 करोड़ रुपये तथा राज्य आपदा शमन निधि हेतु 180 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान प्रस्तावित है.
