रांची: झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में कृषि, पशुपालन और सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने विभाग के अनुदान मांग पर जवाब देते हुए बड़ा ऐलान किया. उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए विभाग का कुल बजट 4,884 करोड़ 20 लाख रुपये रखा गया है. मंत्री ने कहा कि यह सिर्फ आंकड़ा नहीं, बल्कि झारखंड के किसानों के विकास और आय बढ़ाने की सरकार की मजबूत प्रतिबद्धता है.
बजट की बड़ी बातें
- योजना मद में 4,275 करोड़ रुपये का प्रावधान
- 3,825 करोड़ राज्यांश
- 450 करोड़ केंद्रांश
- कुल 81 योजनाएं चलेंगी
- 56 राज्य योजनाएं
- 25 केंद्र प्रायोजित योजनाएं
- 5 लाख किसानों को पहले ही ऋण माफी का लाभ
- राज्य में 1 लाख हेक्टेयर में मोटे अनाज की खेती
कृषि क्षेत्र के लिए 2,200 करोड़
- सरकार का लक्ष्य किसानों को आत्मनिर्भर और आय सुरक्षित बनाना है.
- मृदा और जल संरक्षण – 475 करोड़
- बीज उत्पादन व फसल विविधीकरण – 145 करोड़
- अनुसंधान व तकनीकी मजबूती – 160 करोड़
- कृषि यंत्रीकरण – 80 करोड़
- किसान समृद्धि योजना – 75 करोड़
- बिरसा ग्राम विकास सह किसान स्कूल – 70 करोड़
- बागवानी विकास – 124 करोड़
- जैविक प्रमाणीकरण – 81 करोड़
पशुपालन के लिए 500 करोड़
- मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना – 170 करोड़
- एकीकृत कुक्कुट विकास – 126 करोड़
- पशु स्वास्थ्य सेवाएं – 33 करोड़
- राष्ट्रीय पशुधन मिशन और मोबाइल वेटनरी सेवा से रोग नियंत्रण मजबूत होगा.
डेयरी क्षेत्र के लिए 425 करोड़
- दुग्ध पशु वितरण व डेयरी फार्मिंग – 206 करोड़
- 3,000 कृत्रिम गर्भाधान केंद्र मजबूत होंगे
- दुग्ध संग्रहण व विपणन के लिए 105 करोड़
- दुग्ध उत्पादकों को प्रोत्साहन राशि का भी प्रावधान
- सरकार का लक्ष्य है राज्य में दूध उत्पादन दोगुना करना.
मत्स्य क्षेत्र के लिए 250 करोड़
- तालाब और जलाशय विकास – 136 करोड़
- मत्स्य उत्पादन बढ़ाकर ग्रामीण आय में वृद्धि
- साथ ही “एक्वा कल्चर पर्यटन” के जरिए मत्स्य पालन को पर्यटन से जोड़ने की योजना.
सहकारिता क्षेत्र के लिए 900 करोड़
- बिरसा किसान फसल बीमा योजना – 400 करोड़
- 72 नए गोदामों का निर्माण – 120 करोड़
- हर विधानसभा क्षेत्र में कोल्ड स्टोरेज निर्माण की योजना
नई योजना: “महिला किसान खुशहाली योजना”
महिला किसानों के लिए नई योजना शुरू होगी.
- 25 करोड़ का प्रावधान
- 100% अनुदान पर बीज, उर्वरक, सिंचाई और पशुधन सहायता
- महिला किसानों को FPO और SHG से जोड़कर बाजार तक सीधी पहुंच
- पहले चरण में एसटी और एससी महिला किसानों को प्राथमिकता
- मंत्री ने कहा, “जब महिला किसान सशक्त होती है, तो पूरा समाज सशक्त होता है.
विपक्ष पर भी निशाना
मंत्री ने बीजेपी के दावों पर हमला करते हुए कहा कि उनके बयान और जमीनी हकीकत में फर्क है. उन्होंने कहा कि यह बजट सामाजिक न्याय, आय सुरक्षा और महिला सशक्तिकरण को मजबूत करेगा.
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