नियमित बीडीओ के अभाव में विकास कार्य प्रभावित, नियुक्ति की मांग तेज

Ranchi: खलारी प्रखंड में पिछले करीब 10 माह से नियमित प्रखंड विकास पदाधिकारी (बीडीओ) का पद रिक्त रहने से विकास कार्यों की...

Ranchi: खलारी प्रखंड में पिछले करीब 10 माह से नियमित प्रखंड विकास पदाधिकारी (बीडीओ) का पद रिक्त रहने से विकास कार्यों की रफ्तार प्रभावित होने लगी है. जनकल्याणकारी योजनाओं के संचालन और विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में आ रही परेशानियों को लेकर क्षेत्र के लोगों ने जल्द नियमित बीडीओ की नियुक्ति की मांग तेज कर दी है.

विकास योजनाओं की डिमांड समय पर नहीं भेजी जा रही 

वर्तमान में अंचल अधिकारी प्रणव अंबष्ट को खलारी बीडीओ का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है. ग्रामीणों का कहना है कि नियमित बीडीओ के अभाव में कई विकास योजनाओं की डिमांड समय पर नहीं भेजी जा रही है, जिसके कारण योजनाओं की स्वीकृति और क्रियान्वयन में देरी हो रही है.  इसका सीधा असर लाभुकों पर पड़ रहा है. कई जरूरतमंद लोगों को समय पर योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है, जिससे उन्हें आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है. साथ ही कई विकास योजनाएं अधूरी अवस्था में पड़ी हुई हैं, जिससे आम लोगों को अपेक्षित सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं. वहीं सिंचाई एवं कृषि से जुड़ी योजनाओं के लंबित रहने से किसानों की चिंता भी बढ़ गई है.

खेती -किसानी प्रभावित 

किसानों का कहना है कि समय पर योजनाओं का क्रियान्वयन नहीं होने से खेती-किसानी प्रभावित हो रही है और आगामी कृषि सत्र को लेकर भी अनिश्चितता बनी हुई है. विकास कार्यों से जुड़े मजदूरों ने भी स्थिति पर नाराजगी जताई है. उनका कहना है कि योजनाओं की गति धीमी पड़ने से रोजगार के अवसर कम हो गए हैं. पहले जहां विभिन्न विकास कार्यों में नियमित रूप से काम मिलता था, वहीं अब कार्यों की कमी के कारण मजदूरों के समक्ष आजीविका का संकट खड़ा हो गया है. जानकारी के अनुसार प्रखंड में 9 हजार से अधिक मजदूर पंजीकृत हैं, लेकिन वर्तमान में लगभग 200 मजदूरों को ही काम मिल पा रहा है.

योजनाओं की निगरानी प्रभावित 

स्थानीय लोगों का कहना है कि नियमित बीडीओ नहीं होने से योजनाओं की निगरानी, प्रशासनिक निर्णयों के निष्पादन तथा विकास कार्यों की समीक्षा भी प्रभावित हो रही है. इससे प्रखंड के समग्र विकास पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है. ग्रामीणों एवं जनप्रतिनिधियों ने जिला प्रशासन से खलारी प्रखंड में शीघ्र नियमित बीडीओ की पदस्थापना करने की मांग की है, ताकि विकास योजनाओं को गति मिल सके और लंबित मामलों का समय पर निष्पादन हो सके.

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