केरी बाजार-टांड़ और रामनवमी मेला स्थल की जमीन बिक्री के विरोध में ग्रामीणों की महापंचायत, आंदोलन की चेतावनी

Latehar: बालूमाथ प्रखंड की भगेया पंचायत स्थित केरी गांव में ग्राम प्रधान विजय यादव की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की...

Latehar: बालूमाथ प्रखंड की भगेया पंचायत स्थित केरी गांव में ग्राम प्रधान विजय यादव की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई. बैठक में केरी बाजार-टांड़ और रामनवमी मेला स्थल की भूमि की कथित खरीद-बिक्री के प्रयासों को लेकर ग्रामीणों ने गहरा विरोध जताया. ग्रामीणों ने कहा कि केरी बगीचा और बाजार-टांड़ केवल जमीन का टुकड़ा नहीं, बल्कि गांव की सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान का केंद्र है. यहां वर्षों से रामनवमी मेले का आयोजन होता रहा है और प्रत्येक सोमवार को साप्ताहिक बाजार लगता है, जिससे हजारों लोगों की आस्था और आजीविका जुड़ी हुई है.

अवैध खरीद-बिक्री का किया विरोध

बैठक में आरोप लगाया गया कि कुछ लोगों द्वारा उक्त भूमि की खरीद-बिक्री का प्रयास किया जा रहा है. ग्रामीणों ने स्पष्ट कहा कि सार्वजनिक उपयोग और धार्मिक महत्व की भूमि पर कब्जा करने या अवैध तरीके से खरीद-बिक्री करने के किसी भी प्रयास का विरोध किया जाएगा. ग्राम प्रधान विजय यादव ने कहा कि यह भूमि गांव की धरोहर है और इसकी खरीद-बिक्री किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं की जाएगी. उन्होंने चेतावनी दी कि यदि ग्रामीणों की भावनाओं की अनदेखी की गई तो गांव से लेकर जिला और राज्य स्तर तक आंदोलन चलाया जाएगा.

प्रशासन से निष्पक्ष जांच की मांग

बैठक में मौजूद ग्रामीणों ने प्रशासन से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर सार्वजनिक भूमि की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की. साथ ही लोगों से किसी भी भूमि की खरीद-बिक्री से पहले उसके राजस्व अभिलेख, स्वामित्व और कानूनी स्थिति की जांच करने की अपील की गई.

सार्वजनिक संपत्तियों की रक्षा का संकल्प

बैठक में बिपिन यादव, भोला यादव, बाली राम, बिल्लू राम, रामकिशुन राम, उमेश महतो, शीतल राम, संजय उरांव समेत केरी और नवादा गांव के दर्जनों ग्रामीण उपस्थित रहे. सभी ने एक स्वर में गांव की ऐतिहासिक और सार्वजनिक संपत्तियों की रक्षा के लिए संघर्ष जारी रखने का संकल्प लिया. ग्रामीणों ने कहा कि सार्वजनिक और धार्मिक महत्व की भूमि से जुड़े मामलों में पारदर्शिता और कानूनी प्रक्रिया का पालन जरूरी है. नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ प्रशासन को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए.

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