Chaibasa: पश्चिमी सिंहभूम जिला समाहरणालय स्थित पुलिस अधीक्षक कार्यालय सभागार में डीसी मनीष कुमार एवं एसपी अमित रेनू ने सरेंडर कर चुके नक्सलियों के मुद्दे को लेकर बैठक की. उन्हें विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ एवं सुविधाएं उपलब्ध कराने को निर्देश दिया. हाल के समय में आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को विभिन्न योजनाओं एवं पुनर्वास संबंधी लाभ प्रदान किए जाने के विषय पर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया. साथ ही आवश्यक सहायता एवं सुविधाओं के लिए मुख्यालय से राशि अधियाचना संबंधी निर्णय भी लिया गया. बैठक में उपायुक्त एवं पुलिस अधीक्षक ने संबंधित विभागीय पदाधिकारियों को निर्देशित किया कि आत्मसमर्पित नक्सलियों के परिवारों को समाज कल्याण विभाग अंतर्गत संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से प्राथमिकता के आधार पर जोड़ा जाए. विशेष रूप से कन्यादान योजना एवं मंईया सम्मान योजना के लाभ उपलब्ध कराने की दिशा में आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया. इसके अतिरिक्त आत्मसमर्पित व्यक्तियों को स्वरोजगार एवं आजीविका से जोड़ने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना तथा ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान के माध्यम से कौशल प्रशिक्षण उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया.
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स्वरोजगार से जोड़ने पर जोर
साथ ही उन्हें विभिन्न बीमा योजनाओं से आच्छादित करने एवं आवश्यक लाभ प्रदान करने पर भी बल दिया गया. बैठक में इनके परिवार के महिला सदस्यों को झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी से जोड़ते हुए उन्हें स्वरोजगार एवं आत्मनिर्भरता की दिशा में प्रोत्साहित करने के लिए भी आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया. बैठक में उपायुक्त एवं पुलिस अधीक्षक ने सभी संबंधित विभागीय पदाधिकारियों को निर्देशित किया कि आत्मसमर्पित नक्सलियों के पुनर्वास, सामाजिक मुख्यधारा में उनकी सहभागिता एवं आर्थिक सशक्तिकरण के लिए विभागवार कार्ययोजना तैयार कर जिला कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, ताकि योजनाओं का लाभ समयबद्ध एवं प्रभावी तरीके से लाभुकों तक पहुंचाया जा सके. बैठक में अपर पुलिस अधीक्षक-अभियान, जिला कल्याण पदाधिकारी, उपसमाहर्ता प्रभारी सामान्य शाखा, जिला परिवहन पदाधिकारी, सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, पुलिस उपाधीक्षक विशेष शाखा सहित अन्य विभाग के पदाधिकारी कर्मी उपस्थित रहे.
