Ranchi: झारखंड के आर्थिक रूप से कमजोर लेकिन होनहार एससी, ST और OBC छात्रों के लिए अच्छी खबर है. अब ऐसे छात्रों को बीआईटी मेसरा के यूनिवर्सिटी पॉलिटेक्निक में बिना किसी खर्च के तकनीकी शिक्षा मिल सकेगी. इसके लिए राज्य सरकार के कल्याण विभाग और बीआईटी मेसरा के बीच प्रोजेक्ट भवन में एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए.
इस योजना के तहत सरकार अगले 10 वर्षों में 79.40 करोड़ रुपये खर्च करेगी. इस राशि से हर साल 850 विद्यार्थियों की पढ़ाई, छात्रावास और मेस का पूरा खर्च उठाया जाएगा. यानी चयनित छात्रों को पढ़ाई के लिए किसी तरह की फीस नहीं देनी होगी.
मेरिट के आधार पर होगा छात्रों का चयन
इस योजना का लाभ केवल उन मेधावी छात्रों को मिलेगा, जिनके परिवार की सालाना आय 2.50 लाख रुपये से कम है. छात्रों का चयन मेरिट के आधार पर किया जाएगा. यह व्यवस्था शैक्षणिक सत्र 2025-26 से लागू मानी जाएगी.
समारोह में कल्याण विभाग के सचिव के.एन. झा, संयुक्त सचिव जावेद अनवर इदरीसी, बीआईटी मेसरा के कुलपति प्रो. इंद्रनील मन्ना, कुलसचिव डॉ. राजेश जैन, डीन एकेडमिक डॉ. मनीष कुमार और यूनिवर्सिटी पॉलिटेक्निक की निदेशक डॉ. विजया लक्ष्मी सहित कई अधिकारी मौजूद रहे. एमओयू पर सरकार की ओर से संयुक्त सचिव जावेद अनवर इदरीसी और बीआईटी मेसरा की ओर से निदेशक डॉ. विजया लक्ष्मी ने हस्ताक्षर किए.
तकनीकी शिक्षा के विस्तार की भी है योजना
बीआईटी मेसरा के कुलपति प्रो. इंद्रनील मन्ना ने कहा कि प्रतिभा किसी एक वर्ग या क्षेत्र तक सीमित नहीं होती. जरूरत केवल सही अवसर देने की है. उन्होंने कहा कि यह साझेदारी आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को बेहतर तकनीकी शिक्षा और उज्ज्वल भविष्य देने की दिशा में बड़ा कदम साबित होगी.
आने वाले समय में यूनिवर्सिटी पॉलिटेक्निक का और विस्तार भी किया जाएगा. सीटों की संख्या बढ़ाने, नए आईटीआई ट्रेड और व्यावसायिक पाठ्यक्रम शुरू करने के साथ नए छात्रावास और शैक्षणिक भवन भी बनाए जाएंगे, ताकि अधिक से अधिक छात्रों को आधुनिक तकनीकी शिक्षा का लाभ मिल सके.
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