कैबिनेट का फैसलाः अब राज्य सरकार के अफसरों और कर्मियों की शिकायतों का होगा जल्द निपटारा, झारखंड सेवक शिकायत निवारण नियमावली गठित

Ranchi: अब राज्य सरकार के सभी सेवा वर्ग के अफसरों और कर्मियों की शिकायतों का निपटारा जल्द होगा. इसके लिए गुरुवार को हुई कैबिनेट की बैठक में झारखंड सेवक शिकायत नियमावली 2026 के गठन की स्वीकृति दी गयी. इसमें सेवानिवृति लाभ मिलने में देरी सहित अन्य शिकायतों का समाधान किया जाएगा. अगर कोई कर्मी या अफसर निर्णय से संतुष्ट नहीं हो तो इसके लिए अपीलीय प्राधिकार होगा. बैठक जेपीएससी परीक्षा के अधिकतम और न्यूनतम कट ऑफ डेट की घटोन्नतर स्वीकृति दी, जो क्रमशः 01-08-2022 और 01-08-2026 होगा. राज्य सेवा के अफसर प्रभात कुमार के दंड और निंदन की सजा को यथावत रखने की स्वीकृति दी गई.

कई कॉलजों के नए भवन और स्थापना के प्रस्ताव पर लगी मुहर

कैबिनेट की बैठक में रांची विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले एसएस मेमोरियल कॉलेज के नए भवन के निर्माण के लिए 48 करोड़ 56 लाख रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई. बीआइटी सिंदरी के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के संचालन के अगले पांच वर्ष के लिए 38 करोड़ 58 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई. सरकारी स्कूलों में वर्ग एक से आठ तक के स्कूल बैग के लिए संशोधित प्रावधान की स्वीकृति दी गई. नेतरहाट विद्यालय के शिक्षक और शिक्षकेत्तर कर्मियों को एक जनवरी 2016 के प्रभाव से 20 फीसदी विशेष वेतन भुगतान की स्वीकृति दी गई. कोल्हान विवि के अंतर्गत केएलएन कॉलेज के नए भवन निर्माण के लिए 88 करोड़ 92 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई. गोड्डा में महिला कॉलेज के लिए 69 करोड़ 57 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई. गोड्डा में डिग्री कॉलेज के लिए 40 करोड़ 19 लाख की स्वीकृति दी गई. सारठ स्थित महिला विद्यालय को अब पूर्ण रूप से डिग्री कॉलेज में परिवर्तित कर दिया गया है.