Ranchi: गृह मंत्रालय द्वारा निर्गत भारत की जनगणना 2027 के लिए झारखंड में राज्य जिला निगम स्तर पर तकनीकी और बहुकर्मियों की नियुक्त आउटसोर्सिंग से की जाएगी. राज्य में वीआइपी और वीवीआइपी के सरकारी उड़ान सेवा के लिए मेसर्स रेड बर्ड को छह माह का अवधि विस्तार दिया गया है. अपर सत्र व्यायाधीश कौशिक मिश्रा की अनिवार्य सेवानिवृति की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई. समूह घ से समूह ग के निम्नवर्गीय लिपिक की पदोन्नति के लिए सीमित ऑनलाइन प्रतियोगिता परीक्षा नियमावली 2026 के गठन को मंजूरी दी गई. जलसंसाधन विभाग के दो लिपिक और एक जंजीरवाहक को पेंशन की स्वीकृति दी गई.
23 जिलों में लाइब्रेरी के लिए 276 करोड़
कैबिनेट की बैठक में 23 जिलों में लाइब्रेरी के निर्माण के लिए 276 करोड़ 49 लाख 97 हजाप रुपए की स्वीकृति दी गई. प्रति लाइब्रेरी 13 करोड़ दो लाख रुपए खर्च किए जाएंगे. वही राज्य के सीएम, मत्री, विधायकों को आइएएस-आइपीएस के तर्ज पर चिकित्सा सुविधा देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई. पंचम राज्य वित्त आयोग के द्वतीय प्रतिवेदन को अग्रेतर कार्रवाई के ल्ए स्वीतकृति दी गई. बैठक में पलामू जिला मुख्यालय स्थित डाल्टेनगंज स्टेशन का नाम बदलकर अब आधिकारिक रूप से मेदिनीनगर स्टेशन करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है. इसके लिए केंद्र से एनओसी भी मिल चुका है.
