Ranchi: झारखंड पुलिस मुख्यालय की ओर से पुलिस विभाग की विभिन्न इकाइयों, क्षेत्रीय अधिकारियों और प्रशिक्षण केंद्रों को चालू वित्तीय वर्ष 2026–27 के लिए प्रथम अनुपूरक बजट प्रस्ताव उपलब्ध कराने का निर्देश जारी किया गया है. डीआईजी बजट के द्वारा जारी आदेश के अनुसार पुलिस विभाग की वित्तीय आवश्यकताओं का सटीक और पारदर्शी आकलन करने पर जोर दिया गया है.
मुख्यालय द्वारा जारी निर्देश में स्पष्ट किया गया है कि चालू वित्तीय वर्ष में अब तक आवंटित राशि के खर्च का आकलन करने के बाद ही अतिरिक्त राशि की मांग की जाए. पत्र में अधिकारियों को हिदायत दी गई है कि पूर्व के बजट प्राकलन और वास्तविक खर्च के बीच काफी अंतर देखा जाता है, जिससे किसी मद में राशि अधिशेष हो जाती है तो किसी में कमी हो जाती है.
ऐसी स्थिति से बचने के लिए इस बार मदवार आवश्यक राशि तैयार करते समय का विशेष ध्यान रखा जाए. वेतन एवं अन्य मदों के अंतर्गत स्थापना व्यय का विस्तृत प्रारूप (प्राप्त राशि, व्यय की गई राशि, शेष राशि, आवश्यक राशि और उसका औचित्य) भरकर पुलिस मुख्यालय भेजना अनिवार्य है.
चुनाव खर्च के लंबित बिलों के भुगतान की मांग
इस अनुपूरक बजट में लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के दौरान हुए खर्चों के लंबित बिल के भुगतान को भी प्राथमिकता दी गई है. मुख्यालय ने इसके लिए एक अलग फॉर्मेट में ब्योरा मांगा है.
– लोकसभा चुनाव: पूर्व में प्राप्त राशि, व्यय की गई राशि, कुल आवश्यक राशि और उसका औचित्य.
– विधानसभा चुनाव: चुनाव संबंधी विभिन्न मदों में खर्च और बकाया राशि की मांग का विस्तृत विवरण.
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