Ranchi: झारखंड सरकार ने राज्य के शहरी क्षेत्रों में विकास कार्यों को तेज करने के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 में 154 करोड़ की राशि मंजूर की है. नगर विकास एवं आवास विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार यह पैसा नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायतों में बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने पर खर्च किया जाएगा.
शहरी निकायों को तीन श्रेणियों में बांटकर राशि आवंटित की गई
सरकार ने शहरी निकायों को तीन श्रेणियों में बांटकर राशि आवंटित की है. सबसे अधिक 73.96 करोड़ OSP क्षेत्र के 25 शहरी निकायों को दिए गए हैं. वहीं SCSP क्षेत्र के 49 निकायों के लिए 15.85 करोड़ और TSP क्षेत्र के 24 निकायों के लिए 64.19 करोड़ मंजूर किए गए हैं.
नए स्ट्रीट लाइट और पार्क बनेगे
इस राशि से शहरों में नई स्ट्रीट लाइट लगाई जाएंगी, पार्क विकसित किए जाएंगे, जलाशयों का संरक्षण होगा और चौक-चौराहों व डिवाइडरों का सौंदर्यीकरण किया जाएगा. इसके अलावा नालियों और श्मशान घाटों का निर्माण भी कराया जाएगा.
सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए फॉगिंग मशीन भी लगाई जाएगी
शहरों की सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए फॉगिंग मशीन, टैंकर, टावर लैडर और अन्य जरूरी उपकरण खरीदे जाएंगे. साथ ही टाउन हॉल, सामुदायिक भवन, रैन बसेरा, वृद्धाश्रम, विवाह भवन और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जैसी सार्वजनिक सुविधाओं का निर्माण भी इसी बजट से किया जा सकेगा. पहले से संचालित जलापूर्ति योजनाओं के रखरखाव पर भी राशि खर्च होगी.
सरकार ने स्पष्ट किया है कि स्वीकृत धनराशि का उपयोग केवल तय विकास कार्यों में होगा
सरकार ने स्पष्ट किया है कि स्वीकृत धनराशि का उपयोग केवल तय विकास कार्यों में ही किया जाएगा. सभी योजनाओं का काम पारदर्शी निविदा प्रक्रिया के जरिए होगा और प्रयास रहेगा कि अधिकतर कार्य इसी वित्तीय वर्ष में पूरे कर लिए जाएं. विभाग ने अधिकारियों को वित्तीय नियमों का सख्ती से पालन करने, दोहरा भुगतान रोकने और खर्च का पूरा हिसाब रखने का निर्देश दिया है. योजनाओं की जांच का अधिकार भारतीय अंकेक्षण एवं लेखा विभाग को होगा, जबकि खर्च की उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार और नगर विकास विभाग को सौंपना अनिवार्य होगा.
