लोहरदगा: उपायुक्त संदीप कुमार मीना ने राजस्व संग्रहण 2026-27 की समीक्षा करते हुए सभी संबंधित विभागों को लक्ष्य के अनुरूप बेहतर प्रदर्शन करने का निर्देश दिया है. समाहरणालय सभाकक्ष में आयोजित बैठक में उन्होंने पहली तिमाही में कम राजस्व संग्रहण करने वाले विभागों को तेजी लाने और प्रत्येक तिमाही का लक्ष्य निर्धारित कर शत-प्रतिशत उपलब्धि सुनिश्चित करने को कहा.
लंबित म्यूटेशन मामलों के जल्द निष्पादन का आदेश
बैठक के दौरान उपायुक्त ने राजस्व विभाग के कार्यों की विस्तार से समीक्षा की. उन्होंने सभी अंचलों में राजस्व मांग और संग्रहण की स्थिति की जानकारी ली. इसके साथ ही नामांतरण (म्यूटेशन) के लंबित मामलों की भी समीक्षा की गई. इस दौरान 30 दिनों से कम, 30 से 90 दिनों के बीच और 90 दिनों से अधिक समय से लंबित मामलों पर चर्चा हुई. उपायुक्त ने सभी अंचल अधिकारियों को निर्देश दिया कि निर्धारित समय सीमा के भीतर नामांतरण मामलों का निष्पादन और स्वीकृति सुनिश्चित करें.
जाति, आय और आवासीय प्रमाण-पत्र में देरी पर होगी कार्रवाई
उपायुक्त ने सेवा का अधिकार अधिनियम के तहत मिलने वाली सेवाओं की भी समीक्षा की. उन्होंने निर्देश दिया कि जाति, आय और आवासीय प्रमाण-पत्रों का निष्पादन तय समय सीमा में किया जाए. उन्होंने कहा कि प्रमाण-पत्र जारी करने में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. लापरवाही करने वाले पदाधिकारियों और कर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. साथ ही वरीय अधिकारियों को अंचल निरीक्षण के दौरान इन कार्यों की नियमित जांच करने का निर्देश दिया गया.
सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने का निर्देश
लोक भूमि अतिक्रमण के मामलों की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने सभी अंचल अधिकारियों को सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि जिन क्षेत्रों में अतिक्रमण के मामले लंबित हैं, वहां नियमानुसार कार्रवाई करते हुए जल्द समाधान सुनिश्चित किया जाए.
NH-75 परियोजना में मुआवजा भुगतान जल्द कराने का निर्देश
भू-अर्जन कार्यों की समीक्षा के दौरान उपायुक्त ने एनएच-75 के तहत कुडू से उदयपुरा पथ परियोजना की प्रगति की जानकारी ली. उन्होंने जिला भू-अर्जन पदाधिकारी को निर्देश दिया कि लंबित मुआवजा मामलों के निपटारे के लिए विशेष शिविर आयोजित किए जाएं और प्रभावित रैयतों को जल्द भुगतान सुनिश्चित किया जाए. इसके अलावा परियोजना क्षेत्र में चिन्हित संरचनाओं को नियमानुसार हटाकर सड़क निर्माण कार्य में तेजी लाने का निर्देश भी दिया गया.
राजस्व मामलों से जुड़े कई विषयों की हुई समीक्षा
बैठक में ऑफलाइन नामांतरण, भूमि सीमांकन, सक्सेशन रिपोर्ट, पार्टिशन रिपोर्ट, ई-रेवेन्यू कोर्ट, भूमि कब्जा प्रमाण-पत्र, परिशोधन पोर्टल, नीलाम पत्र और विभिन्न न्यायिक मामलों की समीक्षा की गई. बैठक में परियोजना निदेशक आईटीडीए सुषमा नीलम सोरेंग, अपर समाहर्ता जितेंद्र मुंडा, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी अंगारनाथ स्वर्णकार सहित सभी संबंधित जिला स्तरीय पदाधिकारी, अंचल अधिकारी और अन्य अधिकारी मौजूद रहे.
