सरायकेला: समाहरणालय सभाकक्ष में उपायुक्त श्री नितिश कुमार सिंह की अध्यक्षता में जिला आजीविका समन्वय समिति (District Livelihood Coordination Committee) की समीक्षा बैठक आयोजित की गई. बैठक में उप विकास आयुक्त सुश्री रीना हांसदा, जिला उद्यान पदाधिकारी, जिला पशुपालन पदाधिकारी, जिला गव्य विकास पदाधिकारी, DPM JSLPS, सभी BPM JSLPS एवं अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित रहे. बैठक के दौरान उपायुक्त द्वारा स्वयं सहायता समूह (SHG) एवं क्लस्टर लेवल फेडरेशन (CLF) के सशक्तिकरण, महिलाओं की आय में वृद्धि तथा विभागीय योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर विस्तृत समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए.

सुदृढ़ीकरण और कार्ययोजना पर जोर
उपायुक्त ने निर्देश दिया कि SHG एवं CLF के सुदृढ़ीकरण हेतु स्पष्ट कार्ययोजना तैयार कर समयबद्ध रूप से क्रियान्वित किया जाए. आजीविका संवर्धन के लिए उपयुक्त भूमि चिन्हित कर प्रस्ताव जिला मुख्यालय को उपलब्ध कराने को कहा गया. साथ ही अधिक से अधिक दीदियों को मुद्रा ऋण योजना से जोड़ने तथा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PM-SBY) के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों का समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया.
योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर निर्देश
उन्होंने प्रखंड स्तर पर JSLPS अंतर्गत संचालित योजनाओं की नियमित समीक्षा सुनिश्चित करने तथा योजनाओं के निर्धारित समयानुसार क्रियान्वयन करते हुए शत-प्रतिशत पात्र लाभुकों को लाभान्वित करने के निर्देश दिए.
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क्रेडिट लिंकेज और प्रशिक्षण की समीक्षा
बैठक में SHG फॉर्मेशन, क्रेडिट लिंकेज, मुद्रा लोन, आईसीटी आधारित प्रशिक्षण एवं अभ्यर्थियों को ऋण उपलब्ध कराने की प्रगति की भी समीक्षा की गई तथा इन क्षेत्रों में गति लाने के निर्देश दिए गए. लाइवलीहुड के नॉन-फार्मिंग गतिविधियों, कैश क्रेडिट लिंकेज (CC Linkage) सहित अन्य योजनाओं की प्रखंडवार विस्तृत समीक्षा की गई. विगत बैठक में दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुपालन की समीक्षा करते हुए सभी योजनाओं के निर्धारित लक्ष्यों को निश्चित समय-सीमा में पूर्ण करने तथा अधिकाधिक योग्य लाभुकों को योजनाओं से जोड़ने का निर्देश दिया गया.
लंबित आवेदनों पर सख्ती
उपायुक्त ने विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत लंबित आवेदनों के शीघ्र निष्पादन को सुनिश्चित करने तथा रोजगार एवं स्वरोजगार को बढ़ावा देने की दिशा में सकारात्मक पहल करने का निर्देश संबंधित पदाधिकारियों को दिया. बैठक के दौरान विभिन्न योजनाओं से संबंधित बैंकों में लंबित आवेदनों की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक को निर्देशित किया कि सभी शाखा प्रबंधक योजना से संबंधित आवेदनों पर संवेदनशीलता एवं नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करें. किसी भी स्थिति में लाभुकों को अनावश्यक रूप से परेशान न किया जाए तथा आवेदनों का त्वरित निष्पादन सुनिश्चित किया जाए, ताकि अधिकाधिक इच्छुक महिलाओं को रोजगार एवं स्वरोजगार से जोड़ा जा सके.
समन्वय और नवाचार पर बल
इसके अतिरिक्त उपायुक्त ने आजीविका संवर्धन से संबंधित गतिविधियों को और अधिक प्रभावी बनाने हेतु सभी संबंधित विभागों को JSLPS के साथ समन्वय स्थापित कर कार्य करने, प्रशिक्षण एवं क्षमता संवर्धन कार्यक्रमों को सुदृढ़ करने, नवाचार आधारित आजीविका गतिविधियों को बढ़ावा देने तथा लाभुकों के लिए बाजार उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए.
महिला सशक्तिकरण प्राथमिकता
उपायुक्त ने कहा कि महिला सशक्तिकरण, आय-सृजन एवं आजीविका संवर्धन जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है, जिसके लिए सभी विभागों को समन्वित प्रयास करते हुए कार्य करना होगा.

