Ranchi: प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत लंबित आवासों के निर्माण में तेजी लाने के लिए नगरीय प्रशासन निदेशालय ने नगर निकायों को सख्त निर्देश दिए हैं. बुधवार को निदेशक, नगरीय प्रशासन नैंसी सहाय ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी नगर आयुक्तों, कार्यपालक पदाधिकारियों और नगर निकायों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की.
एक महीने में 14 हजार आवासों को रूफ लेवल तक पहुंचाने का लक्ष्य
बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी), एनिमल बर्थ कंट्रोल, PM SVANidhi योजना और मुख्यमंत्री श्रमिक योजना की प्रगति की समीक्षा की गई. इस दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना के BLC (Beneficiary Led Construction) घटक पर विशेष जोर दिया गया.
नैंसी सहाय ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वर्तमान में फाउंडेशन और लिंटेल स्तर पर अटके करीब 14 हजार आवासों को अगले एक महीने के भीतर रूफ लेवल तक पहुंचाया जाए. वहीं जो मकान पहले से रूफ लेवल तक बन चुके हैं, उन्हें सितंबर के अंत तक पूरी तरह तैयार करने का लक्ष्य दिया गया है.
भुगतान और जियो टैगिंग में तेजी लाने के निर्देश
उन्होंने लंबित जियो टैगिंग का काम भी बिना देरी पूरा करने का निर्देश दिया. साथ ही कहा कि सभी नगर निकायों को आवास निर्माण के लिए पर्याप्त राशि उपलब्ध कराई जा चुकी है, इसलिए लाभुकों को किस्तों का भुगतान तेजी से किया जाए, ताकि निर्माण कार्य में कोई बाधा न आए.
बैठक में यह भी निर्देश दिया गया कि नगर निकाय SNA SPARSH पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध राशि का कम से कम 80 प्रतिशत उपयोग करें और उसके बाद अगली किस्त की मांग भेजें. जिन निकायों ने अब तक लाभुकों को भुगतान की प्रक्रिया शुरू नहीं की है, उनके खिलाफ विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई.
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