रांची: झारखंड के उग्रवाद प्रभावित जिलों के थानों में जेनरेटर आपूर्ति के बाद टेंडर रद्द करने मामले को सरकार ने गंभीरता से लिया है. सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सरकार इस मामले में जल्द ही जांच शुरू का आदेश दे सकती है. उल्लेखनीय है,कि इस मामले में अप्रैल 2025 में जेनरेटर खरीद का टेंडर रद्द होने के मामले में हाईकोर्ट से सख्त टिप्पणी की है थी. कोर्ट ने कहा था, कि जेनरेटर खरीद का टेंडर गलत नीयत से रद्द किया गया. उस हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एम.एस. रामचंद्र राव और न्यायमूर्ति राजेश शंकर की खंडपीठ ने आपूर्तिकर्ता द्वारा भुगतान की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह बात कही थी. दो साल से जेनरेटर खुले में रखा हुआ है, धूल और धूप में रखे जाने के वजह से जेनरेटर का गुणवत्ता खराब हो रहा है.
जानिए क्या है पूरा मामला:
दरअसल 25 मार्च 2024 को मेसर्स जी.एस. इंटरप्राइजेज ने हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की थी. दायर याचिका में कहा गया था कि झारखंड पुलिस ने उग्रवाद प्रभावित जिलों के लिए जेनरेटर खरीद का टेंडर जारी किया था. टेंडर के निपटारे के बाद इसे सफल घोषित करते हुए कार्यादेश जारी किया गया था. इसके आलोक में जी.एस. इंटरप्राइजेज ने 10 केवी के 64 जेनरेटर की आपूर्ति की थी. जेनरेटर की आपूर्ति के बाद पुलिस विभाग ने जेनरेटर की जांच के लिए टीम गठित की थी. जांच के बाद टीम ने जेनरेटर को मानक के अनुरूप पाया. सब कुछ सही पाए जाने के बावजूद भुगतान नहीं किया गया.मेसर्स जीएस इंटरप्राइजेज द्वारा हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर करने के बाद पुलिस विभाग ने जेनरेटर खरीद के लिए जारी टेंडर को 27 मार्च 2025 को रद्द कर दिया. टेंडर रद्द होने के बाद मेसर्स जीएस इंटरप्राइजेज की ओर से हाईकोर्ट में आईए दायर कर पुलिस विभाग की कार्रवाई को गलत बताया गया और आपूर्ति किए गए जेनरेटर के एवज में 2.66 करोड़ रुपये का भुगतान करने की मांग की गई. याचिका पर मुख्य न्यायाधीश एमएस रामचंद्र राव और न्यायमूर्ति राजेश शंकर की खंडपीठ ने सुनवाई की. याचिकाकर्ता की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने टेंडर रद्द करने से संबंधित आदेश को स्थगित कर दिया. साथ ही लिखा कि टेंडर को गलत इरादे से रद्द किया गया है. पुलिस मुख्यालय में पदस्थापित रहे एक वरीय अधिकारी की अनुशंसा पर पुलिस मुख्यालय ने इस टेंडर को रद्द किया था, जिसपर हाइकोर्ट ने रोक लगा दी थी.
