सरायकेला: जिले के समाहरणालय सभागार में उपायुक्त नीतिश कुमार सिंह की अध्यक्षता में जिला स्तरीय परामर्श समिति (DLCC/DLRC) की बैठक आयोजित की गई. बैठक में विभिन्न विभागों एवं बैंकिंग संस्थानों द्वारा संचालित हितग्राही-उन्मुख योजनाओं, ऋण वितरण, वित्तीय समावेशन तथा बैंकिंग सेवाओं की उपलब्धता की विस्तृत समीक्षा की गई.
ऋण स्वीकृति एवं वितरण की प्रक्रिया को सरल बनाया जाए
उपायुक्त ने सभी बैंक प्रतिनिधियों को निर्देश दिया कि लाभुकों के ऋण स्वीकृति एवं वितरण की प्रक्रिया को सरल एवं त्वरित बनाया जाए, ताकि लाभुक समय पर अपना व्यवसाय प्रारंभ कर सकें तथा ऋण की अदायगी निर्धारित समय सीमा में कर सकें. उन्होंने स्पष्ट किया कि योजनाओं से संबंधित मामलों में अनावश्यक पेंडेंसी, विलंब अथवा बिना कारण निरस्तीकरण स्वीकार्य नहीं होगा. उन्होंने सभी शाखा प्रबंधकों को निर्देशित किया कि लाभुकों के आवेदनों पर संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई करें, अस्वीकृत मामलों में स्पष्ट कारण अंकित करें तथा बैंक शाखाओं में आने वाले नागरिकों के प्रति सहयोगात्मक एवं उत्तरदायी व्यवहार सुनिश्चित करें, जिससे बैंकिंग सेवाओं के प्रति आमजन का विश्वास सुदृढ़ हो सके.
आवेदनों को लंबित न रखने का निर्देश
उपायुक्त ने बैंकों को निर्देश दिया कि पात्र लाभुकों को अधिक से अधिक ऋण उपलब्ध कराते हुए अपने कार्य व्यवहार में सुधार लाएं, ताकि योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक प्रभावी रूप से पहुंच सके. किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) की समीक्षा करते हुए उन्होंने निर्देश दिया कि योग्य किसानों के आवेदनों को लंबित न रखा जाए तथा सभी पेंडिंग मामलों का शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित किया जाए. साथ ही पात्र किसानों को निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप KCC का लाभ उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए.
इसके अतिरिक्त उपायुक्त ने जिले के प्रमुख बाजारों एवं अधिक आवागमन वाले क्षेत्रों में ATM सुविधाओं को सुदृढ़ करने, बंद ATM को शीघ्र चालू करने तथा ग्रामीण एवं नवसृजित क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं के विस्तार हेतु बैंकिंग संवाददाता (BC) प्वाइंट की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए.
बैठक के दौरान नाबार्ड (NABARD) द्वारा तैयार “संभाव्यतायुक्त ऋण योजना (Potential Linked Credit Plan) 2026–27” पुस्तिका का विमोचन उपायुक्त एवं उपस्थित पदाधिकारियों के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया.
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