रांची : षष्ठम झारखण्ड विधानसभा के पंचम बजट सत्र के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रभाराधीन विभागों से जुड़े विधायी कार्यों के निष्पादन के लिए चार मंत्रियों को अधिकृत किया गया है. इस संबंध में झारखण्ड सरकार के मंत्रिमंडल सचिवालय एवं संसदीय कार्य विभाग की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है. बजट सत्र 18 फरवरी 2026 से 19 मार्च 2026 तक आहूत है और इस अवधि में मुख्यमंत्री के अधीन विभागों से संबंधित सभी कार्य अधिकृत मंत्री सदन में संपादित करेंगे.
सदन में जवाबदेही और विधायी दायित्वों का निर्वहन.
अधिसूचना के अनुसार, सत्र के दौरान मुख्यमंत्री के विभागों से जुड़े प्रश्न, ध्यानाकर्षण, निवेदन, याचिका, विधेयक और संकल्प आदि का उत्तर संबंधित मंत्री देंगे. सदन में विधायी दायित्वों के निर्वहन, जवाब प्रस्तुत करने तथा आवश्यक प्रक्रिया पूरी करने की जिम्मेदारी भी इन्हीं मंत्रियों को सौंपी गई है. इससे सदन की कार्यवाही सुचारु रूप से संचालित करने में सहूलियत होगी और विभागीय कार्यों में निरंतरता बनी रहेगी.
अधिकृत मंत्रियों को विभागवार जिम्मेदारी.
सरकार की ओर से स्पष्ट किया गया है कि नामित मंत्री अपने-अपने आवंटित विभागों से संबंधित सभी विषयों पर सदन में जवाबदेह होंगे. आवश्यकता पड़ने पर वे विभागीय दस्तावेज, प्रस्ताव और विधेयक भी प्रस्तुत करेंगे. यह व्यवस्था सत्र की अवधि तक प्रभावी रहेगी.
अधिकृत मंत्री एवं उनके विभाग.
दीपक बिरूवा.
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग.
मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग संसदीय कार्य रहित.
मंत्रिमंडल निर्वाचन विभाग.
विधि विभाग.
सूचना एवं जन-संपर्क विभाग.
सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेन्स विभाग.
निबंधन विभाग.
चमरा लिंडा.
महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग.
योगेंद्र प्रसाद.
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग.
ऊर्जा विभाग.
खान एवं भूतत्व विभाग.
सुदिव्य कुमार.
पथ निर्माण विभाग.
भवन निर्माण विभाग.
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग.
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग.
