रांची: स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने राज्य में संचालित वित्त रहित शिक्षण संस्थानों को दी जाने वाली अनुदान राशि बढ़ाने की दिशा में पहल शुरू कर दी है. इस संबंध में विभाग ने झारखंड अधिविद्य परिषद्, रांची और सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों से इन संस्थानों का भौतिक निरीक्षण कर विस्तृत प्रतिवेदन मांगा है.
प्रतिवेदन में देनी होगी ये जानकारी
प्रतिवेदन में यह जानकारी देनी होगी कि क्या ये संस्थान झारखंड माध्यमिक विद्यालय स्थापना अनुमति एवं प्रस्वीकृति (शर्त एवं बंधेज) नियमावली, 2008 और झारखंड इंटरमीडिएट महाविद्यालय स्थापना अनुमति और प्रस्वीकृति (शर्त एवं बंधेज) नियमावली, 2005 का पूर्ण रूप से अनुपालन करते हैं? क्या इन संस्थानों में बायोमैट्रिक उपस्थिति और अन्य वांछित आधारभूत संरचनाएं उपलब्ध हैं? क्या इन संस्थानों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जा रही है? प्राप्त प्रतिवेदनों की समीक्षा के बाद शैक्षणिक गुणवत्ता और अन्य अर्हक बिन्दुओं को दृष्टिपथ में रखते हुए अनुदान राशि वृद्धि के संबंध में नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.
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