Ranchi: झारखंड कांग्रेस ने Mines and Minerals (Development and Regulation) Amendment Bill, 2026 के खिलाफ राज्यव्यापी आंदोलन का ऐलान किया है. पार्टी ने कहा कि खनिज और जमीन झारखंड के हैं, लेकिन राज्य के संसाधनों से जुड़े फैसले दिल्ली में लिए जा रहे हैं. कांग्रेस ने इसे संघीय ढांचे पर हमला बताया.
हर जिला मुख्यालय पर एक दिवसीय आंदोलन
झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कहा कि MMDR संशोधन बिल और राम मंदिर फंड में कथित चोरी के मुद्दे को लेकर पार्टी सभी जिला मुख्यालयों पर एक दिवसीय आंदोलन करेगी. उन्होंने बताया कि 7 सितंबर को लोकभवन घेराव भी किया जाएगा.
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खनिज झारखंड का, फैसला दिल्ली में क्यों?
कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत ने कहा कि झारखंड के खनिज और जमीन यहां के हैं. खनन के कारण झारखंड के लोग विस्थापन और प्रदूषण का सामना करते हैं, लेकिन उनके भविष्य से जुड़े फैसले दिल्ली में लिए जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि यह व्यवस्था स्वीकार नहीं की जाएगी. सुखदेव भगत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को सेस लगाने का अधिकार दिया है. ऐसे में सवाल उठता है कि क्या मोदी सरकार खुद को कानून और सुप्रीम कोर्ट से ऊपर मानती है? उन्होंने आरोप लगाया कि MMDR संशोधन बिल देश के संघीय ढांचे पर हमला है. कांग्रेस ने केंद्र सरकार से बिल पर पुनर्विचार करने की मांग करते हुए कहा कि झारखंड के प्राकृतिक संसाधनों पर राज्य और यहां की जनता के अधिकारों की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी.
