रांची नगर निगम में जनगणना को लेकर अहम बैठक, इस बार मोबाइल से ‘स्वयं गणना’ पर जोर

RANCHI: रांची नगर निगम में आज जनगणना को लेकर एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें इस बार की जनगणना प्रक्रिया को पूरी...

RANCHI: रांची नगर निगम में आज जनगणना को लेकर एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें इस बार की जनगणना प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल और लोगों की भागीदारी पर आधारित बनाने पर जोर दिया गया. अधिकारियों ने बताया कि इस बार नागरिक खुद अपने मोबाइल के जरिए ‘स्वयं गणना’ कर सकेंगे, जिससे प्रक्रिया अधिक आसान और पारदर्शी होगी.

इतिहास और प्रक्रिया

भारत में जनगणना की शुरुआत Census of India 1872 से हुई थी, जबकि 1881 से इसे हर 10 साल में नियमित रूप से आयोजित किया जाता रहा है. आजादी के बाद यह आठवीं जनगणना होगी, जो कई मायनों में तकनीकी रूप से उन्नत और डिजिटल होगी.

स्वयं गणना की तारीख और प्रक्रिया

अधिकारियों के अनुसार 1 मई 2026 से 15 मई 2026 तक लोग स्वयं अपने मोबाइल के माध्यम से जनगणना कर सकेंगे. इसके बाद पोर्टल बंद कर दिया जाएगा. इस दौरान सबसे पहले मकानों की गणना (हाउस लिस्टिंग) की जाएगी, जिसके बाद आबादी की गणना शुरू होगी. रांची में इसकी शुरुआत लोकपाल भवन की गणना से की जाएगी.

डिजिटल और सुरक्षित प्रणाली

पूरी जनगणना प्रक्रिया इस बार डिजिटल होगी. मकान की गणना के दौरान कुल 34 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनका सही उत्तर देने पर गणना पूरी मानी जाएगी. नागरिकों को 16 भाषाओं में फॉर्म भरने का विकल्प मिलेगा, जिससे सभी वर्गों के लिए प्रक्रिया आसान हो सके.

अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि जनगणना के दौरान किसी भी प्रकार का ओटीपी या संवेदनशील व्यक्तिगत जानकारी नहीं मांगी जाएगी. सभी डाटा पूरी तरह सुरक्षित और गोपनीय रहेगा तथा किसी के साथ साझा नहीं किया जाएगा.

सीमाएं रहेंगी स्थिर (फ्रीज)

जनगणना की प्रक्रिया को सुचारू रखने के लिए 1 जनवरी 2026 से 31 मार्च 2027 तक सभी प्रशासनिक इकाइयों की सीमाओं को फ्रीज कर दिया गया है. इस दौरान कोई नया वार्ड या नगर निगम का गठन नहीं किया जाएगा.

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नियुक्ति और तैयारी पूरी

जिला और चार्ज स्तर पर जनगणना पदाधिकारियों की नियुक्ति पूरी कर ली गई है. राज्यभर में 264 प्रखंडों और 50 नगरीय इकाइयों में अधिकारियों की तैनाती के साथ उनकी ट्रेनिंग भी पूरी हो चुकी है. वहीं रांची नगर निगम क्षेत्र में कुल 2581 अधिकारी और कर्मचारियों को इस कार्य में लगाया गया है.

अफवाहों से रहें दूर, हेल्पलाइन जारी

अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें. पर्यवेक्षक या कोई भी अधिकारी आपसे ओटीपी या दस्तावेज नहीं मांगेगा, केवल फॉर्म में दिए गए सवालों के जवाब ही देने होंगे. अधिक जानकारी के लिए टोलफ्री नंबर 1855 जारी किया गया है, जिस पर कॉल कर सहायता प्राप्त की जा सकती है.

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