सरायकेला : डीसी ने राजस्व को लेकर की समीक्षा बैठक, राजस्व वसूली में तेजी लाने का निर्देश

Saraikela: सरायकेला समाहरणालय सभागार में आज उपायुक्त नीतीश कुमार सिंह ने राजस्व संग्रहण, निबंधन, भूमि सुधार, म्यूटेशन, सीमांकन, सक्सेशन (उत्तराधिकार), परिशोधन एवं...

Saraikela: सरायकेला समाहरणालय सभागार में आज उपायुक्त नीतीश कुमार सिंह ने राजस्व संग्रहण, निबंधन, भूमि सुधार, म्यूटेशन, सीमांकन, सक्सेशन (उत्तराधिकार), परिशोधन एवं अन्य राजस्व संबंधी कार्यों की समीक्षा बैठक की. बैठक में अपर उपायुक्त जयवर्धन कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी सह भूमि सुधार उप समहर्ता चांडिल, भूमि सुधार उप समहर्ता सरायकेला, जिला खनन पदाधिकारी, सब रजिस्टार सरायकेला, सभी अंचल अधिकारी तथा संबंधित विभागों के पदाधिकारी उपस्थित रहे. बैठक में विभागवार राजस्व संग्रहण की प्रगति की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए समन्वित एवं समयबद्ध कार्ययोजना के प्रभावी क्रियान्वयन का निर्देश दिया. उन्होंने राजस्व संग्रहण में पारदर्शिता, सतत निगरानी एवं जवाबदेही सुनिश्चित करने पर बल देते हुए डिफॉल्टर मामलों में नियमानुसार कार्रवाई तथा खनन, परिवहन एवं मोटरयान निरीक्षण (MVI) से संबंधित राजस्व वसूली में तेजी लाने को कहा. साथ ही अवैध खनन, परिवहन, अवैध शराब निर्माण एवं बिक्री, विद्युत चोरी एवं बिना वैध दस्तावेजों के वाहन संचालन के खिलाफ नियमित जांच अभियान चलाने को कहा.

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प्रक्रिया को बनाएं सरल : डीसी

राजस्व एवं अंचल कार्यालयों की समीक्षा के क्रम में उपायुक्त ने म्यूटेशन, सीमांकन, सक्सेशन, परिशोधन एवं लगान से संबंधित लंबित मामलों का नियमानुसार एवं समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया. उन्होंने म्यूटेशन आवेदनों के निरस्तीकरण की प्रवृत्ति की समीक्षा करते हुए स्पष्ट किया कि कोई भी आवेदन अनावश्यक कारणों से निरस्त न किया जाए तथा सभी मामलों में नियम संगत कार्रवाई सुनिश्चित हो. उपायुक्त नीतीश कुमार सिंह ने आम नागरिकों को अनावश्यक रूप से कार्यालयों का चक्कर न लगाना पड़े, इसके लिए प्रक्रियाओं को सरल एवं पारदर्शी बनाने तथा बिचौलियों की भूमिका पर पूर्णतः रोक सुनिश्चित करने का निर्देश दिया. उन्होंने सक्सेशन, म्यूटेशन एवं परिशोधन से संबंधित लंबित मामलों के शीघ्र निष्पादन हेतु पोर्टल आधारित कार्रवाई में तेजी लाने तथा ग्राम स्तर पर जनप्रतिनिधियों के सहयोग से अधिकाधिक आवेदन प्राप्त कर उनका समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित करने को कहा. साथ ही सभी अंचलाधिकारियों को अपने-अपने स्तर पर राजस्व कर्मियों के साथ नियमित समीक्षा करते हुए लंबित मामलों का निर्धारित अवधि में निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया.

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