Ranchi: केंद्र सरकार ने झारखंड राज्य के लिए 412.68 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता को मंजूरी दी है. यह मदद 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत दी जा रही है. इसका उद्देश्य ग्रामीण स्थानीय निकायों को मजबूत करना है.
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क्या है इस सहायता का उद्देश्य?
इस सहायता का उद्देश्य झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करना है. खासकर साफ-सफाई और पीने के पानी की व्यवस्था को बेहतर बनाना है. यह राशि ग्राम पंचायतों, ब्लॉक पंचायतों और जिला परिषदों को दी जाएगी, जो इसके लिए पात्र हैं.
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कैसे होगा राशि का वितरण?
राशि का वितरण 2011 की जनगणना और क्षेत्रफल के आधार पर किया जाएगा. यदि राज्य वित्त आयोग की सिफारिशें उपलब्ध होती हैं, तो उसी के अनुसार वितरण किया जाएगा. अगर सिफारिशें उपलब्ध नहीं हैं, तो जनसंख्या और क्षेत्रफल के 90:10 अनुपात को लागू किया जाएगा. टाइड ग्रांट होने के कारण इसका उपयोग केवल बुनियादी सेवाओं पर ही किया जा सकता है.
