बेरमो: बोकारो थर्मल स्थित डीवीसी के निदेशक भवन में मंगलवार को ‘ग्रामीण विकास सलाहकार समिति’ की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई. बैठक की अध्यक्षता जीएम (एचआर) एए कुजूर ने की, जबकि संचालन सीएसआर के वरिष्ठ प्रबंधक मनीष कुमार चौधरी ने किया.
पिछले कार्यों की समीक्षा
बैठक की शुरुआत में पिछले वित्तीय वर्ष में सीएसआर के तहत किए गए विकास कार्यों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया गया. इसके साथ ही वर्ष 2026-27 के लिए प्रस्तावित नई योजनाओं और बजट आवंटन पर भी विस्तार से चर्चा की गई.
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जनप्रतिनिधियों ने उठाए मुद्दे
बैठक में विभिन्न क्षेत्रों से आए जनप्रतिनिधियों ने अपनी-अपनी समस्याएं रखीं. कुछ सदस्यों ने टेंडर प्रक्रिया में देरी और स्थानीय मांगों की अनदेखी पर नाराजगी जताई, जबकि कई जनप्रतिनिधियों ने अपने क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं की मांग रखी.
विकास कार्यों के लिए सुझाव
सांसद और विधायक प्रतिनिधियों समेत अन्य जनप्रतिनिधियों ने हाईमास्ट लाइट, शौचालय, स्ट्रीट लाइट, बस सेवा, स्नान घाट, चेंजिंग रूम और रोजगार से जुड़े कई प्रस्ताव दिए. इन सुझावों के जरिए स्थानीय विकास को गति देने पर जोर दिया गया.
डीवीसी का आश्वासन
बैठक के अंत में डीवीसी प्रबंधन ने सभी प्रस्तावों को प्राथमिकता के आधार पर कोलकाता मुख्यालय भेजने का आश्वासन दिया. अधिकारियों ने कहा कि डीवीसी लंबे समय से सीएसआर के माध्यम से विस्थापितों और प्रभावित क्षेत्रों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है और आगे भी योजनाओं को तेजी से लागू किया जाएगा.
